The Municipal Corporation will not collect waste from establishments generating more than 100 kg
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील दररोज १०० किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या मोठ्या संस्था व आस्थापनांचा कचरा १५ ऑगस्टपासून महापालिका उचलणार नाही. अशा संस्थांना स्वतःच कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्यावर जागेवरच प्रक्रिया करावी लागणार आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून, शहरातील सुमारे २०० हून अधिक आस्थापना या नियमाच्या कक्षेत येणार आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापन नियम-२०२६ नुसार महानगरपालिका मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था तसेच सार्वजनिक व खासगी कार्यक्रमांतील कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र नियमावली लागू करीत आहे. या नियमांनुसार हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, मेजवानी सभागृहे, व्यापारी संकुले, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, उद्योग आणि अन्य मोठ्या आस्थापनांनी ओला व सुका कचरा स्वतंत्र करून त्यावर जागेवरच प्रक्रिया करणे बंधनकारक राहणार आहे.
त्यासाठी खतनिर्मिती प्रकल्प, जैववायू प्रकल्प किंवा शासनमान्य प्रक्रिया यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. तसेच संबंधित सर्व संस्थांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोंदणी प्रणालीवर नोंदणी करणेही आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे कचऱ्याचे उत्पादन, वर्गीकरण आणि प्रक्रिया यावर प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य होणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यासह सार्वजनिक अथवा खासगी कार्यक्रमांसाठीही कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी आयोजकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
त्यानुसार कार्यक्रमापूर्वी महापालिकेला पूर्वसूचना देणे आवश्यक राहील. आयोजित कार्यक्रमाला अपेक्षित गर्दी, निर्माण होणारा कचरा याची माहिती द्यावी लागणार आहे. तर कचऱ्याच्या प्रमाणानुसार शुल्क आकारण्यात येणार असून, कार्यक्रमानंतर परिसर अस्वच्छ आढळल्यास संबंधित आयोजकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, शहर स्वच्छ, सुंदर व पर्यावरणपूरक करण्यासाठी मोठ्या संस्था आणि आस्थापनांनी कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारणे ही काळाची गरज असल्याचे महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी सांगितले. तसेच नागरिक, व्यापारी व संस्थांनी नियमांचे पालन करून महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
२०० हून अधिक संस्था नियमाच्या कक्षेत
महापालिकेच्या प्राथमिक अंदाजानुसार शहरातील २०० पेक्षा अधिक हॉटेल्स, व्यापारी संकुले, मंगलकार्यालये, शैक्षणिक संस्था व उद्योगांमधून दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो. या सर्वांना जागेवरच कचऱ्यावर प्रक्रिया करून शासनाच्या नोंदणी प्रणालीवर नोंदणी करावी लागणार आहे.
कार्यक्रमांसाठी पूर्वसूचना अनिवार्य
सार्वजनिक अथवा खासगी कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी महापालिकेला पूर्वसूचना द्यावी लागणार आहे. कार्यक्रमातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या प्रमाणानुसार शुल्क आकारले जाईल. कार्यक्रमानंतर परिसरात कचरा आढळल्यास संबंधित आयोजकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
