The group secretaries' salaries have been pending for a staggering 140 months
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : सरकारने शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केल्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत गटसचिवांचे वेतन तब्बल १४० महिन्यांपासून थकले आहे, असा आरोप करत महाराष्ट्र सहकारी गटसचिव व कर्मचारी संघटनेकडून थकीत वेतन मिळावे, यासाठी शुक्रवारी (दि.१२) नागपुरातील सीताबर्डी येथील यशवंत स्टेडिअममध्ये कटोरे हातात घेऊन भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले.
संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र काळे यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांचा कारभार गटसचिवांच्या खांद्यावर आहे. कर्ज वाटप, कर्ज वसुली यासह संपूर्ण प्रशासकीय जबाबदारी गटसचिव पार पाडतात.
संस्थेच्या कर्ज वसुलीतील दोन टक्के रक्कम गटसचिवांच्या वेतनासाठी राखीव असते. मात्र सरकारने शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर कर्ज वसुली पूर्णतः ठप्प झाली. परिणामी, वेतनासाठी आवश्यक निधीच उपलब्ध नसल्याने हजारो गटसचिवांचे १५ ते १४० महिन्यांचे वेतन थकले आहे.
कर्जमाफीचा निर्णय सरकारचा असल्याने गटसचिवांचे वेतन देण्याची जबाबदारीही सरकारनेच घ्यावी, अशी ठाम मागणी काळे यांनी केली. वेतनाची तातडीने व्यवस्था न केल्यास कर्जमाफीसह सर्व सहकारी संस्थांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. याबाबतची पूर्वसूचना शासनाला देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या आंदोलनात सुहास साळवे, कमलाकर धनक, जय सोनवणे, रमेश भंडारकार, अनिल काकडे, संजय देसले, राजेंद्र तिडके, चंद्रशेखर जाधव, बाळासाहेब उगले, मधुकर सिरसुफळे, भीमराज पगार यांच्यासह राज्यभरातून आलेल्या गटसचिव संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला.
