The file regarding Minister Shirsat's hotel purchase has been opened
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचे पुत्र सिद्धांत यांनी सर्वाधिक बोली लावलेल्या रेल्वेस्टेशन रोडवरील हॉटेलच्या लिलाव प्रक्रियेची विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्यामार्फत चौकशी होणार आहे. या लिलाव प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आरोप विरोधी पक्षांनी केले होते. त्या आरोपांची विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती चौकशी करणार आहे. या समितीत आठ सदस्यांचा समावेश आहे.
जिल्हा प्रशासनाने मे २०२५ मध्ये धनदा कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या दोन मालमत्तांचा लिलाव केला. यात रेल्वेस्टेशन रोडवरील एक हॉटेल आणि लगतची मोकळी जागा यांचा समावेश होता. या लिलावात पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचा मुलगा सिद्धांत शिरसाट यांच्या सिद्धांत मटेरियल प्रोक्युअरमेंट अॅण्ड सप्लायईज कंपनीने सर्वाधिक ६४ कोटी ८३ लाख रुपयांची बोली लावली होती. मात्र, यानंतर ठाकरे सेनेसह सर्वच विरोधी पक्षांनी या लिलालावर आक्षेप घेतले. या हॉटेलच्या मालमत्तेचे सध्याचे बाजारमूल्य १५० कोटींच्या घरात असल्याचा आणि मंत्री शिरसाटांच्या दबावामुळे या मालमत्ता कमी किमतीत संबंधित कंपनीला दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. तसेच लिलाव प्रक्रियेत इतरही अनेक अनियमितता झाल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे होते.
त्यानंतर मंत्री शिरसाट यांनी या लिलावातून त्यांच्या मुलाला माघार घ्यायला लावली. विधीमंडळातही लिलावाचा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिच्या उच्चस् तरीय चौकशीचे आश्वासन दिले. तीन महिन्यांपूर्वी विभागीय आयुक्तांनी या लिलाव प्रक्रियेच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. परंतु आता यात बदल करण्यात आला असून ही चौकशी विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्यामार्फतच करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
मालमत्ता विकून देणार गुंतवणूकदारांना रक्कम
रमेश हवेले नावाच्या व्यक्तीने १९९७ साली गुंतवणूक फर्मची स्थापना केली होती. त्यावेळी त्यांनी शहरातील गुंतवणूकदारांना लाखाला १० टक्के, १२ टक्के व्याजाची हमी देऊन गुंतवणूक करून घेतली. सुरुवातीला गुंतवणूकदारांना व्याजस्-वरुपाची मोबदला व्यवस्थित मिळाला. पुढे २०१२ नंतर हा मोबदला देणे थांबले. सन २०१६ साली सुमारे तीनशे गुंतवणूकदारांनी पुढे येऊन केसेस दाखल केल्या. हा खटला उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालापर्यंत गेला. तिथे २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व गुंतवणूकदारांची ४० कोटींची रक्कम परत करण्यासाठी धनदा कॉर्पोरेशनच्या मालकीचे रेल्वेस्टेशन रोडवरील हॉटेल आणि बाजूची मोकळी जागा यांचा लिलाव करण्याचे आदेश जारी केले. सध्या या जागेत मोठे हॉटेल चालते.
काय आहे प्रकरण ?
धनदा कॉर्पोरेशन कंपनीचे सुमारे तीनशे गुंतवणूकदार थकित रकम मिळावी यासाठी कोर्टात गेले होते. खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये कंपनीच्या मालमत्तांचा लिलाव करून गुंतवणूकदारांची रक्कम देण्याचे आदेशित केले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने रेल्वेस्टेशनवरील हॉटेल आणि बाजूची मोकळी जागा यांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविली. आधी सहा वेळा लिलाव होऊनही त्याला प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यानंतर मे २०२५ मध्ये उपविभागीय अधिकारी व्यंकट राठोड यांनी सातव्यांदा ई ऑक्शनची प्रक्रिया राबविली. त्यात तीन कंपनीनी सहभाग नोंदविला. यामध्ये सिद्धांत मटेरियल प्रोक्युअरमेंट अॅण्ड सप्लाईजने सर्वाधिक बोली लावली.
