The decision regarding concessions for 'Gunthewari' developments has proven highly beneficial for increasing the municipal corporation's revenue
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी गुंठेवारीतील सवलतीचा निर्णय चांगलाच फायदेशीर ठरला आहे. अनधिकृत खुल्या भूखंडांच्या नियमितीकरणासाठी बेटरमेंट चार्जेसमध्ये ५० टक्के सवलत लागू केल्यानंतर प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी नागरिकांची गर्दी वाढली. १५ जुलै ते १० सप्टेंबर या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल २ हजार ४७२ प्रस्ताव दाखल झाले. त्यापैकी सुमारे ८५० प्रकरणांना मंजुरी मिळाली असून, माध्यमातून महापालिकेच्या उत्पन्नात २६ कोटी ९० लाख रुपयांची भर पडली आहे.
या महापालिकेने खुल्या भूखंडांची गुंठेवारी करून घेण्यासाठी यापूर्वी बेटरमेंट चार्जेसची पूर्ण रक्कम भरावी लागत होती. त्यामुळे नियमितीकरणासाठी नागरिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. शुल्काची रक्कम मोठी असल्याने अनेकांनी प्रस्ताव दाखल करण्याचे टाळले. याउलट बांधलेल्या घरांच्या गुंठेवारीसाठी बेटरमेंट चार्जेस माफ करण्यात आले होते. दरम्यान, महापालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे प्रशासनासाठी महत्त्वाचे ठरले आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दैनंदिन प्रशासकीय खर्च आणि विविध विकासकामांचा खर्च भागविताना विकासकामांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्याचेही आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी बेटरमेंट चार्जेसमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. यात १५ जुलैपासून ५० टक्के सवलत लागू करण्यात आली असून हा निर्णय झाल्यानंतर गुंठेवारीचे प्रस्ताव दाखल होण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे.
यात चालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते १० सप्टेंबरदरम्यान एकूण २ हजार ८६६ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यातून महापालिकेला ३१ कोटी २६ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असून यातील तब्बल २ हजार ४७२ प्रस्ताव हे सवलतीच्या कालावधीत दाखल झाले आहेत. त्यामुळे अल्प कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळविण्यात महापालिकेला यश आले आहे. तसेच गुंठेवारी हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असल्याचे मागील वर्षाच्या आकडेवारीवरूनही स्पष्ट होत आहे. यात गुंठेवारी नियमितीकरणाची २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ९ हजार २८४ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली होती. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल ७७ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता.
बांधीव घरांनाही शुल्ककपातीचा फायदा
अनधिकृत भूखंडांवर उभारलेल्या बांधीव घरांच्या नियमितीकरणासाठीही महापालिकेने शुल्कात सवलत दिली आहे. मागील सर्वसाधारण सभेत साइड मार्जिन आणि अॅन्सलरी शुल्कावरील दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे बांधीव घरांच्या गुंठेवारीसाठी नागरिकांना भरावी लागणारी रक्कम ४० ते ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. शुल्काचा भार कमी झाल्याने या प्रकारचे प्रस्ताव दाखल करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.
१६ सप्टेंबरपासून २५ टक्केच सवलत
खुल्या भूखंडांसाठी बेटरमेंट चार्जेसमध्ये सध्या मिळत असलेली ५० टक्के सवलत १५ सप्टेंबरपर्यंतच आहे. १६ सप्टेंबरपासून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत नागरिकांना केवळ २५ टक्के सवलत मिळणार आहे. म्हणजेच बेटरमेंट चार्जेसच्या ७५ टक्के रकमेचा भरणा करावा लागेल. मात्र ३१ ऑक्टोबरनंतर गुंठेवारीसाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे महापौर समीर राजूरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
१५ सप्टेंबरपूर्वी ५० टक्के सवलतीचा लाभ
अनधिकृत खुले भूखंड नियमित करून घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत ५० टक्के सवलतीचा लाभघेण्याची संधी आहे. त्यानंतर १६ सप्टेंबरपासून सवलत २५ टक्क्यांवर येणार असून, तीही ३१ ऑक्टोबरपर्यंतच राहणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी १५ सप्टेंबरपूर्वी प्रस्ताव दाखल करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
