The administration will provide land to beneficiaries who do not have a plot for housing
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा ग्रामीण भागातील घरकूल मंजूर होऊनही स्वतःच्या मालकीची जागा नसलेल्या गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जिल्ह्यातील ३४ गावांतील १,०२० भूमिहीन घरकूल लाभार्थ्यांना शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली असून, येत्या आठ दिवसांत ती पूर्ण केली जाणार आहे. महसूल अभियानांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना जागा मंजुरीची पत्रेही वितरित करण्यात येणार आहेत.
शासनाने २३ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार घरकुल मंजूर असूनही जागेअभावी प्रलंबित असलेल्या लाभार्थ्यांना शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना तसेच इतर योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केले आहेत.
या प्रस्तावानुसार ३४ गावांतील १,०२० लाभार्थ्यांना सुमारे तीन लाख चौरस फूट शासकीय जमीन घरकुल उभारणीसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. संबंधित गावांमधील उपलब्ध गायरान, महसुली व इतर शासकीय जमिनींची पाहणी करून नियमानुसार जागा वाटपाची कार्यवाही केली जाणार आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच आढावा बैठक झाली.
वन विभाग, नोंदणी विभाग, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, महानगर प्राधिकरण तसेच भूमी अभिलेख विभागाकडून संबंधित गावांतील उपलब्ध जमिनींचा सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला असून, त्यानुसार जागा वाटपाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.
उर्वरित प्रकरणांवरही टप्प्याटप्प्याने निर्णय
दरम्यान, जिल्ह्यातील ४ हजार ७५१ घरकुल लाभार्थी भूमिहीन असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यापैकी २ हजार ७०५ लाभार्थ्यांनी गायरान जमीन, तर ३९५ लाभार्थ्यांनी गावठाण जागेची मागणी केली आहे. उर्वरित प्रकरणांवरही टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
