Teacher's son acquired 20 guntas of land through bogus registry
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा: पैशाच्या आणि जमिनीच्या हव्यासापोटी एका जिल्हा परिषद शिक्षक मुलाने स्वतःच्या जन्मदात्या आईचीच फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आईच्या जागी दुसऱ्याच महिलेला दुय्यम निबंधक कार्यालयात उभे करून बनावट आधार कार्डच्या आधारे बक्षीसपत्र तयार करत मुलाने २० गुंठे जमीन हडप केली. याप्रकरणी ६५ वर्षीय वृद्ध मातेच्या फिर्यादीवरून सिटी चौक पोलिस ठाण्यात मुलासह ५ जणांवर बुधवारी (दि. १२) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुलगा भागवत कडुबा सपकाळ (रा. शरणापूर), सून सुनीता भागवत सपकाळ (रा. पिशोर, ता. कन्नड), साक्षीदार घनश्याम शंकर गंगावे (रा. सिडको एन-७), सुशील अशोकराव बोराडे (रा. हसूल) आणि आईच्या जागी उभी केलेली एक अनोळखी महिला अशी आरोपींची नावे आहेत.
फिर्यादी लक्ष्मीबाई कडुबा सपकाळ (६५, रा. चिंचोली लिंबोजी, ता. कन्नड) यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांचे पती एमएसईबीमधून निवृत्त आहेत. त्यांना दोन मुले आणि एक मुलगी असून, आरोपी मुलगा भागवत हा जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक आहे. मुलगी कृषी विभागात नोकरीला आहे. तर एक मुलगा व्यवसाय करतो. तिघे वेगवेगळे राहतात. लक्ष्मीबाई यांच्या पतीने नोकरीत असताना १९९९ मध्ये शरणापूर येथे मुलाच्या मध्यस्थीने स्वतःचे पैसे लावून ४० गुंठे (१ एकर) जमीन खरेदी केली होती. त्यावेळी मुलाने ती जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतली होती, मात्र विचारणा केल्यावर त्याने ती आईच्या (लक्ष्मीबाई) नावावर करून दिली होती.
कालांतराने आजारपणामुळे लक्ष्मीबाई यांनी यातील २० गुंठे जमीन उपचाराच्या खर्चासाठी आपली मुलगी यशोदा हिला १७ लाख २५ हजार रुपयांना विकली. त्यानंतर पुन्हा उपचारासाठी पैशाची गरज लागल्याने लक्ष्मीबाई आणि त्यांच्या पतीने उर्वरित २० गुंठे जमीन विकत घेण्याबाबत मुलगा भागवतला विचारणा केली. त्यावेळी त्याने १५ लाख रुपये देण्याचे कबूल केले घातली. याला आई-वडिलांनी नकार देत आम्ही दुसऱ्याला जमीन विकतो, असे सुनावले. तेव्हा त्यानेही कसे विकता ते बघतो, असे म्हटले होते.
अधिकाऱ्याच्या डोळ्यावर पट्टी : ऑफलाईन रजिस्ट्रीची पळवाट ?
सहदुय्यम निबंधक कार्यालयात यापूर्वीही बोगस रजिस्ट्रीचे प्रकार घडले आहेत. आय सरिता या ऑनलाईन प्रणालीला बायपास करून ऑफलाईन रजिस्ट्रीद्वारेच दस्त नोंदणी करून जमीन घोटाळे झाल्याचे समोर आले होते. पोलिसांनी विशेष पथक स्थापन करून तपास सुरू केला, मात्र संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांपर्यंत पोलिसांचे हात अद्याप पोहोचले नाहीत, हे विशेष.
