Support of MLA funds for unauthorized plotting roads?
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहराच्या विविध भागांत महापालिकेच्या कारवाईत अनधिकृत लेआऊट आणि प्लॉटिंगचा पर्दाफाश होत असतानाच, याच ठिकाणी आमदार निधीतून सिमेंट रस्ते उभारण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे अनधिकृत प्लॉटिंगमधील रस्त्यांसाठी आमदार किंवा शासकीय निधीचा वापर करण्यात आला आहे का, याची महापालिका प्रशासनाकडून तपासणी होणार का असा प्रश्न उपस्थितीत होत आहे.
हापालिका हद्दीतील अनधिकृत लेआऊट आणि प्लॉटिंगविरोधात प्रशासनाने कारवाई तीव्र केली आहे. अतिक्रमण विभागाकडून सातारा-देवळाई, पडेगाव-मिटमिटा, हर्सल, पहाडसिंगपुरा आदी भागांत कारवाई करण्यात आली.
या कारवाईदरम्यान काही अनधिकृत लेआऊटमध्ये पक्के सिमेंट रस्ते उभारण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. हे रस्ते आमदार निधीतून झाल्याचा आरोप होत असल्याने संबंधित कामांसाठी निधी मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, महापालिकेची अधिकृत लेआऊटला मंजुरी घेतल्यानंतरच भूखंडांची विक्री करणे अपेक्षित आहे.
तसेच लेआऊटमधील खुल्या जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमांना बगल देत शहरालगतच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत प्लॉटिंग सुरू असल्याचे महापालिकेच्या कारवायांमधून समोर आले आहे. अशा अनधिकृत लेआऊटमध्ये रस्ते, ड्रेनेजसारखी मूलभूत कामे झाली असल्यास त्यासाठी निधी मंजूर कसा झाला, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तर आमदार किंवा अन्य शासकीय निधीतून रस्त्याचे काम हाती घेण्यापूर्वी नगररचना विभागाचा अभिप्राय घेण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अनधिकृत लेआऊटमधील रस्त्यांसाठी निधी मंजूर करताना ही प्रक्रिया पाळण्यात आली होती का, यासह या प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार काय कारवाई केली जाणार याकडे नगरिकांचे लक्ष लागले आहे-
सातारा-देवळाईतील ड्रेनेजच्या कामावरही प्रश्न
सातारा-देवळाई परिसरातील अनधिकृत प्लॉटिंगमध्ये ड्रेनेजलाइनची कामे झाल्याचा आरोप नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केला होता. अनधिकृत लेआऊटमध्ये रस्ते आणि ड्रेनेजसारखी कामे झाली असल्यास त्यासाठी निधी कुठून उपलब्ध झाला, मंजुरी कोणत्या प्रक्रियेतून मिळाली, याचीही तपासणी केली जाणार का असा सवाल केला जात आहे.
ग्रीन झोनमध्येही प्लॉटिंगचा धडाका
हर्सल परिसरातील गट क्रमांक २३४ आणि २३५ ग्रीन झोनमध्ये येत असतानाही या ठिकाणी प्लॉट विक्री आणि बांधकामे सुरू असल्याचे महापालिकेच्या कारवाईत आढळले. काही ठिकाणी घरे तसेच इमारतींची कामे सुरू असल्याचेही निदर्शनास आले. त्यामुळे ग्रीन झोनमधील अनधिकृत प्लॉटिंगकडे संबंधित यंत्रणांचे नियंत्रण कितपत आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
