Subsidy for farmers holding APL ration cards has been delayed
सुनील कच्छवे
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील दोन लाखांपेक्षा जास्त एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना मागील आठ महिन्यांपासून धान्य अनुदान मिळा लेले नाही. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पंधरा कोटी रुपयांची मागणी केली होती. परंतु प्रत्यक्षात जिल्ह्याला केवळ ३ कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.
अधिनियमाअंतर्गत देशातील निवडक लाभार्थीना शासनाकडून सवलतीत दरमहा अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र या योजनेत अजूनही लाखो लोक समाविष्ट नाहीत. राज्य सरकारने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना या योजनेत समाविष्ट केले. आधी या लाभार्थ्यांना रेशन दुकानांवरून धान्य मिळत होते. पुढे २०२३ मध्ये त्यांना अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी दीडशे रुपये इतके रोख अनुदान देण्यास सुरुवात केली. २० जून २०२४ मध्ये या अनुदानात वाढ करून ते १५० रुपयांवरून १७० रुपये करण्यात आले.
मात्र त्यांना डिसेंबर २०२४ पर्यंतच हा लाभ मिळाला. त्यानंतर जिल्ह्यातील लाभार्थीना शासनाकडून एक रुपयाचाही निधी प्राप्त झालेला नाही. जानेवारी २०२५ मध्ये शासनाने १५ कोटींचा निधी मंजूर केला. परंतु आजतागायत तो जिल्ह्याच्या खात्यात जमा झालेला नाही. रोख अनुदान मिळणे थांबल्याने शेतकरी कुटुंबांची अडचण झाली आहे. आधी किमान रेशनवर धान्य उपलब्ध होत होते, परंतु शासनाने ते थांबवून रोख रक्कम देण्यास सुरुवात केली. आता तीही बंद झाल्याने शेतकरी कुटुंबे अडचणीत आली आहेत. जिल्हा प्रशासनाने हे अनुदान वाटप करण्यासाठी शासनाकडे पंधरा कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली, त्यासाठी वारंवार पाठपुरावाही केला..
आता अखेर राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु जिल्ह्याची मागणी पंधरा कोटींची असताना केवळ ३ कोटी ६४ लाख रुपये इतकाच निधी मिळाला आहे. त्यामुळे यातून लाभार्थीना सर्व आठ महिन्यांचे अनुदान देणे शक्य नसल्याने पुरवठा विभागाची अडचण होणार आहे.
एपीएलधारक शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या बैंक खात्यावर थेट अनुदान दिले जाते. या योजनेत येणाऱ्या जिल्ह्यात ५२ हजार ६३ एपीएल शिधापत्रिका आहेत. त्यांची सदस्यसंख्या २ लाख १४ हजार आहे. यापैकी ३१ हजार ५२६ शिधापत्रिकांतील १ लाख ३७ हजार ७५ सदस्यांना ३० कोटींचे अनुदान वाटप केले आहे. जानेवारी २०२५ पासूनचे अनुदान मिळालेले नाही. प्रशासनाने १५ कोटींची मागणी केली होती.
