Solar energy panels to be installed at government offices
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्त-सेवा: शासकीय कार्यालय सौर ऊर्जेवर आणण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी डीपीसीतून १० टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे विविध कार्यालयांचे जवळपास ५० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.
शासकीय कार्यालयांचे विजेव-रील अवलंबित्व कमी व्हावे, नियमित वीज मिळावी यासाठी सर्व शासकीय कार्यालये सौर ऊर्जेवर आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. यासाठी डीपीसीच्या निधीतून १० टक्के रक्कम राखीव ठेवण्याचेही निर्देश दिले आहेत. १२ जून रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली.
शासनाच्या धोरणानुसार शासकीय कार्यालयांनी सौर ऊर्जेचे सयंत्र बसविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. ज्या शासकीय कार्यालयांना स्वतःच्या मालकीची इमारत आहे, अशीच कार्यालये यासाठी पात्र ठरविली जाणार आहेत.
त्यानुसार बहुतांश कार्यालयाने आपले प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविले आहेत. एकूण प्रस्तावांची किंमत ५० कोटींपेक्षा जास्त आहे. तर १० टक्के निधी प्रमाणे डीपीसीतून ७० कोटींपेक्षा जास्तीचा निधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, आतापर्यंत डीपीसीचा एक रुपयाही शासनाकडून आलेला नाही. त्यामुळे सौर ऊर्जेचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन कार्यालयात पडून आहेत. त्यावर कोणतीही प्रक्रिया झालेली नाही. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यावर या प्रस्तावांची छाननी केली जाणार असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
