१८१३ ते १८२५ या कालखंडात निजामशाहीच्या विविध भागांत दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि महागाई यांमुळे जनजीवनावर गंभीर परिणाम झाले होते. काही भागांत पावसाचा अभाव, तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले. या नैसर्गिक आपत्तींमुळे धान्याचे भाव गगनाला भिडले; मात्र स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या भाज्या, पर्यायी पिके आणि संस्‍थानच्या मदतकार्यामुळे अनेक भागांत जीवितहानी मर्यादित राहिली. १८१३ मधील दुष्काळाला ‘गाजर्‍या दुष्काळ’ असे संबोधिले जाते. कारण पिकपाणीच नसल्‍यामुळे कंदमुळे, गाजरावर लोकांना पोट भरावे लागल्‍याची नोंद शासकीय अहवालात सापडते.
१८१३ मध्ये सोलापूर येथे महागाईचे संकट निर्माण झाले होते. एक रुपयाला अवघे सहा शेर धान्य मिळत होते. त्यानंतर १८१९ मध्ये गुलबर्गा, लिंगसुगुर, बीड, सोलापूर आणि परभणी या प्रदेशांना पुन्हा एकदा दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करावा लागला. या संकटामागील कारणे मात्र प्रत्येक भागात वेगवेगळी होती. गुलबर्ग्याच्या तालुकादाराने दिलेल्या अहवालानुसार, अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे शेतीची कामे ठप्प झाली होती.
परिणामी, सामान्यतः एक रुपयाला सत्तर शेर मिळणारी ज्वारी महाग होऊन एक रुपयाला केवळ तीन शेर या दराने विकली जाऊ लागली. तथापि, कालांतराने पिकांची वाढ पुन्हा जोमाने झाली आणि परिस्थिती सुधारली. या संकटात जीवितहानी अत्यल्प झाली, तसेच पशुधनाचेही विशेष नुकसान झाले नाही. या काळात मदतीसाठी धर्मादाय केंद्र सुरू केले होते.
या केंद्रातून उच्च वर्गातील व्यक्तींना दररोज प्रत्येकी एक शेर ज्वारी आणि दोन ‘डब’ नाणी दिली जात असत, तर कनिष्ठ वर्गातील लोकांना शिजवलेले अन्न पुरवले जात होते. या मदतकार्यामुळे संकटग्रस्तांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. मात्र, मदतीचे स्वरूप आणि तिची व्याप्ती यांवरून त्या काळातील सामाजिक वर्गव्यवस्थेचे प्रतिबिंबही दिसून येते.
बीड जिल्ह्यातील शासकीय अहवालानुसार, पावसाच्या अभावामुळे दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली होती. ज्वारीचा भाव एक रुपयाला पाच शेर इतका वाढला होता. मात्र, विहिरींच्या पाण्यावर आधारित शेतीत गाजरांचे पीक मोठ्या प्रमाणात आले. या पिकामुळे अनेकांना उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध झाले आणि अन्नटंचाईची तीव्रता कमी झाली. गाजरांच्या मुबलक उपलब्धतेमुळे या दुष्काळाला ‘गाजर काळ’ असे संबोधले गेले. या काळात मृत्यूंची संख्या अत्यल्प राहिली आणि लोकांचे स्थलांतरही नगण्य होते.
संकटाच्या काळात पर्यायी पिके आणि स्थानिक अन्नस्रोत किती महत्त्वाचे ठरू शकतात, याचे हे उदाहरण आहे. परभणीच्या तालुकदाराने सादर केलेला अहवाल बीडमधील परिस्थितीशी साधर्म्य दर्शवितो. यावरून या प्रदेशांतील संकटांचे स्वरूप आणि त्यावरील स्थानिक उपाय यांचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन प्रशासकीय अहवाल महत्त्वाचे ऐतिहासिक साधन ठरतात. १८२५ मध्ये परभणी आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांना पुन्हा एकदा नैसर्गिक संकटाचा सामना करावा लागला.
या वेळी अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. तथापि, भाज्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने माणसे आणि गुरेढोरे यांना जगण्यासाठी आवश्यक अन्न मिळू शकले. त्यामुळे जीवितहानी फारशी झाली नाही. या काळात धान्याचा भाव एक रुपयाला नऊ शेर इतका होता. एकूणच, १८१३ ते १८२५ या कालखंडातील घटनांचा आढावा घेतल्यास दुष्काळ आणि महागाई यांचे स्वरूप प्रदेशानुसार बदलत असल्याचे दिसते. आजच्या काळातही अन्नसुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा विचार करताना या ऐतिहासिक अनुभवांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
आजही ग्रामीण भागात अनेकजण बोलताना "काय गाजर काळ आलाय का?" किंवा "आम्ही तो गाजऱ्या दुष्काळही सोसलाय" असे उपरोधाने किंवा आठवणीने म्हणतात. हा शब्दप्रयोग १९ व्‍या शतकातील दुष्‍काळाशी जोडलेला आहे.
