

सिल्लोड : सिल्लोड तालुका शेतकरी सहकारी जिनिंगमध्ये मंजूर असलेले सीसीआय (भारतीय कापूस निगम लिमिटेड) कापूस खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करून शेतकऱ्यांचा कापूस शासकीय हमीभावाने खरेदी करावा अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा तालुका शिवसेनेने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सिल्लोड तालुका शेतकरी सहकारी जिनिंग ही जवळपास पाच हजार शेतकरी सभासदांची सहकारी संस्था आहे. सीसीआयमार्फत कापूस खरेदी केंद्रासाठी रीतसर टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्या प्रक्रियेत सिल्लोड तालुका शेतकरी सहकारी जिनिंगने टेंडर भरल्याने या जिनिंगला शासकीय कापूस खरेदी केंद्र मंजूर झाले आहे. मात्र असे असतानाही सीसीआय अधिकाऱ्यांचे काही खासगी जिनिंग मालकांशी असलेले साटेलोटे, तसेच शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था असल्याने येथे मलाई मिळणार नाही, या हेतुप रस्कर मानसिकतेमुळे मंजूर असूनही हे केंद्र अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही, असा गंभीर आरोप शिवसेनेने केला आहे.
आधीच नैसर्गिक संकटे, उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आपला कापूस शासकीय हमीभावाने विकता येत नसल्याने त्यांना खासगी व्यापाऱ्यांकडून अत्यल्प दरात कापूस विकावा लागत आहे. परिणामी शेतकरी अधिकच आर्थिक विवंचनेत सापडला असून, ही बाब अत्यंत निंदनीय, शो-षणकारी आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारी आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
२१ डिसेंबरपर्यंत सिल्लोड तालुका शेतकरी सहकारी जिनिंगला मंजूर असलेले शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू न झाल्यास, कापूस खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करण्याच्या मागणीसाठी शिवसेना पक्षाच्या वतीने सिल्लोड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे सकाळी ११ वाजेपासून हजारो शेतकऱ्यांसह रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल. या निवेदनावर शिवसेना तालुकाप्रमुख केशवराव पा. तायडे यांच्यासह शिवसेनेच्या इतर पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
शेतकऱ्यांची लूट
दरम्यान, तालुकाप्रमुख केशवराव पा. तायडे यांनी तीव्र शब्दांत इशारा देताना सांगितले की, ज्या ठिकाणी सीसीआयमार्फत कापूस खरेदी बंद आहे, त्या ठिकाणी खाजगी व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दरात कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत. प्रशासनाने वेळकाढूपणा न करता तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांच्या कापसाची हमीभावाने खरेदी सुरू करावी, अन्यथा आंदोलन अटळ असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.