Show cause notice non-working employees Agristack
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या अॅग्रीस्टॅक योजनेत जिल्ह्याची कामगिरी निर ाशाजनक असून, या योजनेत काम न करणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवकांसह कृषी सहाय्यकांवर प्रशासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. प्रत्येक तालुक्यातून तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिली.
शेतीच्या आधुनिकतेसाठी आणि शेतकऱ्यांना अधिक सोयीसुविधा मिळाव्यात यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने मॲग्रीस्टॅकफ योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा डिजिटल डाटाबेस तयार करून, शेतीविषयक सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक करण्यात येत आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक ओळख क्रमांक दिला जातो. या क्रमांकाच्या आधारे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजना आणि अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळणार आहे. तसेच पीक कर्ज, विमा, अनुदान, खत व बियाणे या सर्व बाबतीत ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. पीएम किसान सन्मान निधी, नैसर्गिक आपत्ती मदतीची अनुदाने थेट बँक खात्यात जमा होतील.
त्यासाठीच्या युनिक ओळख क्रमांक तयार करण्याची जबाबदारी तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांवर टाकण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या कामाला अनेक कर्मचाऱ्यांनी बगल दिली. तर काहींनी ते काम इतर कर्मचाऱ्यांचे असल्याचे सांगत या योजनेत सहभागीच झाले नाहीत.
त्यामुळे जिल्ह्यात या योजनेचे काम निराशाजनक आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील १३५५ गावांत सुमारे ६ लाख ३९ हजार ८२३ शेतकरी आहेत. त्यापैकी ३ लाख ७० हजार ८३९ शेतकऱ्यांचे आयडी कार्ड तयार करून ते मंजुरीसाठी पाठविले आहे. त्यावरून ५७.९६ टक्केच काम झाल्याचे समोर आले आहे.
अद्याप २ लाख ६८ हजार ९८४ शेतकऱ्यांचे आयडी कार्ड तयार करणे बाकी आहे. तसेच जिल्ह्यात ४ लाख ११ हजार ३७२ शेतकरी हे पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी आहेत. त्यापैकी ३ लाख ३७ हजार ६९५ कार्यरत शेतकरी आहेत. तर ७१ हजार ४०१ अकार्यरत आहेत. त्यापैकी २ लाख ६१ हजार ६६० शेतकऱ्यांचे आयडी कार्ड तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात ६३.६१ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. अद्याप १ लाख ४९ हजार ७१२ पीएम किसान शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र तयार करण्याचे काम शिल्लक आहे.
यासंबधीचे विभागीय आयुक्त डॉ. जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी वारंवार आदेशित करूनही काही कर्मचाऱ्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तलाठ्यांना, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामसेवकांना तर कृषी अधीक्षकांनी कृषी सहाय्यकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत.
