छत्रपती संभाजीनगर : शेंद्रा-बिडकीन ऑरिकच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित ८ हजार एकरच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. सोमवारी (दि. २४) जागेच्या मोजणीला प्रारंभ होताच पाडळी, गाडीवाट येथील शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या पथकाला हुसकावून लावले. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन अडीचशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जीसी यांची भेट घेत शेतजमिनी देण्यास एकमुखी नकार दिला आहे. त्यामुळे डीएमआयसी विस्तारीकरण अडचणीत आले आहे.
मराठवाड्यातील हायटेक औद्योगिक वसाहत असलेल्या दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीय कॉरिडोरच्या फेज २ साठी भूसंपादन प्रक्रियेसाठी जायकवाडी भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे यांनी नुकतीच ३२ (२) ची नोटीस जारी केली आहे. त्यासोबतच या फेज २ मध्ये मोडणाऱ्या पाडळी, गाडीवाट, निलजगाव, घारदोन तांडा, खोडेगाव, घारदोन या गावातील बाधित होणाऱ्या शेत जमिनीच्या मोजणीला सुरुवात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून सोमवारी जमिनी मोजणीला सुरुवात करण्यात आली.
पथक मोजणीसाठी सकाळी पाडळी आणि गाडीवाट गावात दाखल झाले. परंतु, पथकाला पाहताच शेतकरी संतापले. त्यांनी एक फुटही जागा देणार नाही, असे म्हणत पथकाला मोजणी करण्यास विरोध केला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि एमआयडीसीचे पथक मोजणीविनाच माघारी फिरले.
दरम्यान, या पथकासोबतच बिडकीनच्या त्या सर्व सहा गावांतील शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकले. त्यांनी जिल्हाधिकारी गौडा जीसी यांची भेट घेतली. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात दुपारी शेतकऱ्यासोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी गौडा यांच्यासह अप्पर जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे, उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे यांची उपस्थिती होती. त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मतपरिवर्तनाचा प्रयत्न केला. परंतु, शेतकरी जागा न देण्यावरच ठाम होते, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी मोबदला वाढवून द्या, आमची एवढीच जागा घ्या, असा एक शब्दही काढला नाही. त्यामुळे हा विरोध डीएमआयसीच्या फेज २ चे भूसंपादनासाठी अडचणीचे ठरेल, अशी चर्चा आहे.
सुनावणीसाठी १ महिन्याची मुदत
या अधिसूचनेनंतर १ महिन्याच्या आत बाधितांसाठी वैयक्तिक सुनावणीची संधी देण्यात आली आहे. अद्याप या भूसंपादनासाठी दरनिश्चितीची प्रक्रिया झालेली नाही. सध्या मोजणी करण्यात येत आहे. यात सहा गावांतील प्रस्तावित क्षेत्रफळ ३,०१०.२८ हेक्टर, ७,४३५.५५ एकर शेत जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे.
