Serious irregularities are coming to light regarding the tender process of the Water Resources Department in Marathwada
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मराठवाड्यातील जलसंपदा विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत गंभीर संशयास्पद प्रकार समोर येत आहेत. विविध कामांच्या निविदांमध्ये काही ठराविक कंत्राटदार एजन्सी नियमितपणे सहभागी होत असल्याचे दिसते. मात्र तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरल्यानंतर आर्थिक निविदा उघडण्यापूर्वीच या एजन्सी काम करण्यास उत्सुक नाही, असे कारण देत माघार घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
विशेष म्हणजे, अशा प्रकारे वारंवार माघार घेणाऱ्या एजन्सींवर नियमानुसार कारवाई होणे अपेक्षित असताना विभागाने एकाही एजन्सीविरोधात कठोर पाऊल उचलले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या एजर्सीना अधिकाऱ्यांचे अभय तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मागील दोन वर्षांतील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या निविदांमध्ये हा प्रकार सातत्याने घडल्याचे दिसते. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड-आष्टी आणि इतर भागांतील कामांच्या निविदांमध्ये काही एजन्सींनी सहभाग नोंदवला, तांत्रिक पात्रता मिळवली; मात्र अंतिम टप्प्यात माघार घेतली. त्यामुळे स्पर्धा कमी होऊन निवडक कंत्राटदारांना लाभ मिळाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
याचे ठळक उदाहरण म्हणजे 23 मार्च 2026 रोजी जालना विभागाने घनसावंगी आणि अंबड तालुक्यांतील पूरसंरक्षक भिंतींच्या बांधकामासाठी काढलेल्या सुमारे 6 कोटी रुपयांच्या सात निविदा. या कामांबाबत पूरसंरक्षक रेषांचे नकाशे व आवश्यक मंजुरी नसतानाही निविदा काढल्याचा आरोप होत असून, ही प्रक्रिया आधीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
या सातही निविदांमध्ये नलगे कन्स्ट्रक्शन या एजन्सीने सहभाग घेतला. तांत्रिक मूल्यांकनात सातही ठिकाणी पात्र ठरल्यानंतर मात्र कामात रस नसल्याचे पत्र देत एजन्सीने माघार घेतली. विशेष म्हणजे, या सातही कामांमध्ये अतुल निकम आणि सार्थक कन्स्ट्रक्शन या दोनच कंपन्या स्पर्धेत कायम राहिल्या.
त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्वनियोजित रिंगचा भाग होती का, असा संशय अधिक बळावत आहे. अशा प्रकारे सातत्याने माघार घेणाऱ्या एजन्सीविरोधात जलसंपदा विभागाने कोणतीही कारवाई न केल्याने अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि कंत्राटदारांमध्ये तर संबंधित अधिकारीही या कथित रिंगचा भाग असल्याचा आरोप केला जात आहे.
अनामत रक्कमही जप्त नाही
नियमांनुसार निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊन विनाकारण माघार घेणाऱ्या एजन्सींची अनामत रक्कम जप्त करणे तसेच आवश्यक असल्यास त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची तरतूद आहे. मात्र संबंधित प्रकरणांमध्ये ना अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली ना ब्लॅकलिस्टची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे विभागाच्या भूमिकेवर अधिकच संशय व्यक्त केला जात आहे.
रिंगचा भाग असल्याची चर्चा
निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणे, स्पर्धा असल्याचे चित्र निर्माण करणे आणि त्यानंतर नियोजनबद्ध पद्धतीने माघार घेणे हा प्रकार केवळ योगायोग नसून, निविदा रिंगचा भाग असू शकतो, अशी चर्चा विभागात सुरू आहे. स्पर्धा दाखवण्यासाठी काही एजन्सींना पुढे केले जाते आणि नंतर त्यांना बाजूला केले जाते, असा आरोप होत आहे.
