'Satbara' records for 450 acres in the city to be locked
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील अनधिकृत प्लॉटिंगविरोधातील महापालिकेची कारवाई आता थेट महसूल नोंदीपर्यंत पोहोचणार आहे. कारवाई केलेल्या २९ गटांतील सुमारे ४५० एकरवरील जमिनींचे सातबारे लॉक करण्याचा निर्णय बुधवारी (दि.२) महापालिका आणि महसूल विभागाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या जमिनींचे अधिकृत ले-आऊट मंजूर होईपर्यंत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला.
शहराच्या हद्दीत शेतजमिनींचे तुकडे पाडून त्यांची अनधिकृतपणे विक्री करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. गुंठेवारीसाठी राज्य शासनाने डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्यानंतरही नव्याने बेकायदा प्लॉटिंग करून नागरिकांना भूखंड विकले जात असल्याचे महापालिकेच्या कारवायांमधून उघड झाले. त्यामुळे गेल्या महिन्यापासून मनपाने अशा ले-आऊटविरोधात धडक मोहीम सुरू केली आहे. महापालिका पथकाकडून आतापर्यंत २९ गटांवर कारवाई करण्यात आली असून, सुमारे ४५० एकर क्षेत्रावरील अनधिकृत प्लॉटिंग उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे.
या कारवाईत पाच हजारांहून अधिक प्लॉट निष्काशित करण्यात आले. मात्र, जेसीबी चालवून प्लॉट नष्ट केल्यानंतर त्याच जागेवर पुन्हा विक्री सुरू होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने महत्वाचे उचलले आहे. यासंदर्भात बुधवारी महापालिका मुख्यालयात आयुक्त अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीत महापालिका आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला अतिक्रमण हटाव विभागाचे संनियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुळे, उपायुक्त सविता सोनवणे, उपविभागीय अधिकारी डॉ. व्यंकट राठोड, तहसीलदार रामदास बीडवे यांच्यासह महापालिका हद्दीतील पाच दुय्यम निबंधकांची उपस्थिती होती. या बैठकीत संबंधित जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावरच निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे तासभर झालेल्या चर्चेनंतर सातबारे लॉक करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
महसूल नोंदीतूनच विक्रीला अटकाव
अनधिकृत प्लॉटिंग झालेल्या जमिनींचे महापालिकेकडून अधिकृत ले-आऊट मंजूर होईपर्यंत संबंधित गटांचे सातबारे लॉक केले जाणार आहेत. त्यामुळे या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना महसूल नोंदीच्या पातळीवरच अडथळा निर्माण होईल. अनधिकृत प्लॉट विक्रीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
आज महसूल विभागाकडे यादी
मनपाकडून आज गुरुवारी (दि. ३) आत्तापर्यंत कारवाई झालेल्या २९ गटांची गटनिहाय माहिती महसूल विभागाला देण्यात येणार आहे. संबंधित गटनंबर आणि क्षेत्रफळाचा सविस्तर अहवाल महसूल विभागाकडे सुपूर्द केल्यानंतर सातबारे लॉक करण्याची पुढील प्रक्रिया महसूल यंत्रणेकडून सुरू केली जाईल, अशी माहिती संनियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुळे यांनी दिली.
आतापर्यंत पाच हजारांवर प्लॉट निष्काशित
महापालिका हद्दीतील २९ गटांमध्ये सुमारे ४५० एकरांवर अनधिकृत प्लॉटिंग करण्यात आली होती. कारवाईदरम्यान पाच हजारांपेक्षा अधिक प्लॉट निष्काशित करण्यात आले. केवळ प्लॉट उद्ध्वस्त करून कारवाई थांबविण्याऐवजी पुन्हा त्याच जागेवर भूखंडांची विक्री होऊ नये, यासाठी आता महसूल नोंदीतच प्रतिबंधात्मक उपाय केला जाणार आहे.
