Sarpanchs Barred from Taking Policy Decisions
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनी प्रशासक म्हणून कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये अशा स्वरूपाचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता. हे अंतरिम आदेश मागे घेण्यासाठी विनंती करणारे अर्ज खंडपीठात सादर करण्यात आले, मात्र ती विनंती आज खंडपीठाने अमान्य केले.
राज्यातील १४ हजारांपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी पूर्ण झाला असून, प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या निवडणुका अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने एक आदेश निर्गमित करून या सर्व ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना दिले होते.
या आदेशाला किशोर रंगनाथ सुतार व इतर यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते. घटनेच्या कलम २४३ अन्वये अशा प्रकारे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर सरपंचांना प्रशासक नेमता येत नाही, त्याचबरोबर येणाऱ्या निवडणुकींवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे मुद्दे याचिकेत उपस्थित करण्यात आले होते.
सुनावणीअंती खंडपीठाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याबाबत अद्याप प्रशासकांना नियुक्ती आदेश दिलेले नसल्याने पुढील आदेशापर्यंत ते देऊ नयेत त्याचप्रमाणे अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचे नियुक्ती आदेश दिलेले असल्याने पुढील तारखेपर्यंत सरपंचांनी प्रशासक म्हणून कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, अशा स्वरूपाचा अंतरिम आदेश दिला होता. हे अंतरिम आदेश मागे घेण्यासाठी विनंती करणारे अर्ज खंडपीठात सादर करण्यात आले.
मात्र ती विनंती आज खंडपीठाने अमान्य केली. अशाच प्रकारच्या याचिका जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड व जळगाव जिल्ह्यांसाठीसुद्धा सादर करण्यात आली. या सर्वांची एकत्रित सुनावणी खंडपीठाने घेऊन निकाल राखीव ठेवला होता. गुरुवारी (दि. २६) खंडपीठाने निकाल जाहीर केला.
यात नमूद केले की, अशाच प्रकारच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालय तसेच कोल्हापूर सर्किट बेंच येथेही सादर झालेल्या आहेत आणि या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय यांच्याकडे अर्ज प्रलंबित आहे. यापूर्वी खंडपीठाने दिलेला २७ फेब्रुवारीचा अंतरिम आदेश तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले अंतरिम आदेश याचा विचार करून आज खंडपीठाने सुधारित अंतरिम आदेश पारित केले.
या सर्व याचिकांची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती ज्या खंडपीठासमोर वर्ग करतील त्या खंडपीठांसमोर एकत्रितरीत्या होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर, अॅड श्रीकांत अदवंत, अॅड योगेश बोलकर, अॅड शुभम खोचे निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. शरयू धंतुरे तर शासनातर्फे अॅड अमरजीतसिंह गिरासे काम पाहत आहेत.
