गंगापूर : तालुक्यातील तब्बल ७७ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ ८ फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात आला; मात्र त्यानंतर महिना उलटूनही प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय न झाल्याने ग्रामीण प्रशासन अक्षरशः ठप्प झाले आहे. आवश्यक दाखले, प्रमाणपत्रे, आर्थिक व्यवहार आणि विकासकामे यावर मोठा परिणाम झाला असून नागरिकांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
कार्यकाळ संपल्यानंतर सुरुवातीला शासनाकडून सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले होते. त्यानंतर विद्यमान सरपंचांना प्रशासकपद देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला; मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा निर्णयही रद्द करण्यात आला. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे. आता पुन्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची चर्चा सुरू असली तरी अधिकृत आदेश अद्याप निघालेला नाही.
दरम्यान, ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नसल्याने केवळ ग्रामसेवकांकडे कार्यालयीन जबाबदारी आहे. मात्र त्यांना रहिवासी दाखले, उत्पन्न प्रमाणपत्र, विविध शासकीय योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रे देण्याचा अधिकार नसल्याने नागरिकांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश, शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रकरणे, लाभार्थ्यांच्या योजना प्रस्तावांवर परिणाम होत आहे.
ग्रामपंचायतींचे आर्थिक व्यवहार पूर्णतः ठप्प झाले असून कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. विकासकामांसाठी मंजूर निधी खर्च करता येत नसल्याने अनेक कामे प्रलंबित पडली आहेत. मासिक सभा न झाल्याने धोरणात्मक निर्णयही होऊ शकत नाहीत. यापूर्वी मंजूर झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी अडथळ्यात सापडली आहे.
या गंभीर परिस्थितीबाबत तालुक्यातील अनेक ग्रामविकास अधिकारी संघटनांनी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा ग्रामीण भागातील प्रशासन कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सध्या गंगापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये निर्माण झालेली ही प्रशासकीय पोकळी नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत असून शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत सुरू राहावे व नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत यासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासकीय स्तरावर विस्तार अधिकारी किंवा सक्षम अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून तातडीने नियुक्ती करावी.
मनीषा व्यवहारे, माजी सरपंच, काटेपिंपळगाव
