छत्रपती संभाजीनगर : लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले गेलेले महापालिकेचे शाखा अभियंता संजय चामले यांच्यावर प्रशासक काळात आयुक्तांनी विशेष मेहरबानी दाखवत त्यांना पदोन्नती देण्याचा घाट घातल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आचारसंहिता लागण्याच्या अवघे दोन दिवस अगोदर त्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला असून, यापूर्वी त्यांच्यावर न्यायालयात अभियोग चालविण्यासही आयुक्तांनी नकार दिल्याने महापालिका वर्तुळात अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महापालिकेत प्रशासकराज लागू असल्यापासून अनेक निर्णय नियमांना बाजूला ठेवून घेतले जात असल्याची चर्चा आहे. अत्यावश्यक सेवेसाठी असलेल्या अधिकारांचाही गैरवापर होत असल्याची ओरड होत असतानाच, नगररचना विभागातील शाखा अभियंता संजय चामले यांच्याबाबत घेतलेला निर्णयही याच मालिकेतील एक भाग मानला जात आहे.
सातारा परिसरातील एका नागरिकाने महापालिकेकडे ले-आऊट मंजुरीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची तयारी सुरू केली होती. त्यानुसार त्याने अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता, ले-आऊट मंजुरीसाठी ५ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणात तडजोडीअंती संजय चामले यांना स्वतःच्या घरी ३ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते.
या लाच प्रकरणात चामले यांना अटक झाली होती. मात्र, अवघ्या वर्षभरानंतर त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा महापालिकेत रुजू करून घेण्यात आले. सेवा नियमावलीनुसार, लाचेच्या प्रकरणात अधिकाऱ्याकडे अडकलेल्या महत्त्वाच्या विभागाची जबाबदारी देऊ नये असा नियम आहे. असे असतानाही त्यांना महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाचा महत्त्वाचा पदभार देण्यात आला.
दरम्यान, २०२४ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) अप्पर महासंचालकांनी चामलेंविरोधात न्यायालयात अभियोग (खटला) चालविण्याची परवानगी महापालिकेकडे मागितली होती. मात्र, आयुक्तांनी जून २०२५ मध्ये याला स्पष्ट नकार कळविला आणि त्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये चामले यांच्या पदोन्नतीसाठी थेट शासनाला प्रस्ताव पाठविला. त्यामुळे एका लाचखोर अधिकाऱ्यावर आयुक्तांची एवढी मेहरबानी कशासाठी, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
चामले पुन्हा नगररचना विभागात
प्रशासक काळात आयुक्तांनी संजय चामले यांना लाच प्रकरणातून क्लीन चिट दिली. त्यानंतर महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या अवघे दोन दिवस अगोदर त्यांना सहायक अभियंता पदावरून उपअभियंता पदावर पदोन्नती द्यावी, असा प्रस्ताव शासनाला पाठविला. एवढेच नव्हे, तर त्यानंतर पुन्हा नगररचना विभागात त्यांची प्रभारी उपअभियंता म्हणून बदलीही करण्यात आली आहे.
