छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील अपात्र शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने समाविष्ट करून वेतन अदा केल्याच्या गंभीर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) राज्य शासनाने पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. एसआयटीला आता ७ जून २०२६ पर्यंत मुदत दिली आहे.
नागपूरसह राज्यातील इतरही काही ठिकाणी गतवर्षी शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला. असंख्य अपात्र शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करून वेतन अदा करण्यात आले. या प्रकरणात आतापर्यंत शिक्षण विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे. या प्रकरणी शालेय शिक्षण विभागाने ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथकाची स्थापना केली.
सुरुवातीला या पथकाला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र या कालावधीत चौकशीचे कामकाज पूर्ण न झाल्याने पथकाला चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत ७ मार्च २०२६ रोजी संपली. आता पुन्हा या पथकाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीला ७ जून २०२६ पर्यंत चौकशीचे काम पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.
राज्यभरातील अनेक शाळांमधील अपात्र शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करून त्यांना अनधिकृतपणे वेतन देण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या कोषावर मोठा आर्थिक भार पडल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.या पार्श्वभूमीवर एसआयटीमार्फत संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी सुरू आहे.
एसआयटी प्रमुखांनी सादर केलेल्या अहवालात प्रकरणाचे गांभीर्य आणि त्याची व्याप्ती लक्षात घेता अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार शासनाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. या कालावधीत संबंधित सर्व कागदपत्रांची छाननी, जबाब नोंदविणे आणि दोषींवर कारवाईसाठी आवश्यक पुरावे गोळा करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथकाची स्थापना केलेली आहे. या पथकात पोलिस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मनोज शर्मा, शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक हारुण आतार यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. चौकशी पथकाला राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाअंतर्गत अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य, विनाअनुदानित वरून अनुदानित पदावर केलेली बदली यांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. सध्या २०१९ ते २०२५ या कालावधीतील प्रकरणांचा समितीकडून तपास सुरू आहे.
