Sambhajinagar News: Over 43,000 establishments recorded in municipal corporation survey
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक आस्थापनांची अधिकृत नोंदणी करून त्यांना व्यवसाय परवाना देण्याच्या महापालिकेच्या उपक्रमाला वेग आला आहे. यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या खासगी एजन्सीच्या सर्वेक्षणात शहरात तब्बल ४३ हजार ३३९ व्यवसाय व आस्थापने कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. यावर आधीच शॉप अॅक्टसह विविध परवाने घेतलेले असताना नव्याने व्यवसाय परवाना आणि त्यासाठी शुल्क आकारण्याच्या निर्णयावर व्यापारी व व्यावसायिकांनी आक्षेप नोंदविला आहे.
महापालिका हद्दीतील उद्योग, दुकाने, सेवा व्यवसाय आणि अन्य आस्थापनांची संगणकीकृत नोंदणी करून त्यांना व्यवसाय परवाने देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. याअंतर्गत परवाना शुल्क तसेच नूतनीकरण शुल्काचीही तरतूद करण्यात आली आहे. नोंदणी, कागदपत्रांची पडताळणी प्रमाणपत्र वितरण, ततनीकरण आणि शुल्क वसुली यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने ही जबाबदारी खासगी एजन्सीकडे सोपविण्यात आली आहे.
दरम्यान माजी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्या कार्यकाळात यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. विविध एजन्सींना सादरीकरणासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यामध्ये सार आयटी रिसोर्सेस प्रा. लि. आणि ऑर्नेट टेक्नॉलॉजी या दोन एजन्सींनी सहभाग घेतला. तांत्रिक पात्रता आणि आर्थिक प्रस्तावाच्या गुणांकनानुसार ऑर्नेट टेक्नॉलॉजी या संस्थेची निवड करण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेने संबंधित एजन्सीसोबत करार करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू केली.
तर महापालिकेने एजन्सीला नव्या व्यवसायांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रति व्यवसाय ३९५ रुपये, तर परवाना वितरण आणि नूतनीकरण प्रक्रियेसाठी प्रति व्यवसाय २४५ रुपये इतका मोबदला मंजर केला आहे. सर्वेक्षण मोहिमेदरम्यान आतापर्यंत ४३,३३९ व्यावसायिक आस्थापनांची माहिती संकलित करण्यात आली असून, पुढील टप्प्यात नोंदणी आणि शुल्क वसुलीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
अतिरिक्त शुल्काविरोधात व्यापाऱ्यांची भूमिका
या निर्णयाविरोधात व्यापारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. व्यावसायिक मालमत्ता कर भरत असताना आणि शॉप अॅक्ट परवाना अस्तित्वात असताना स्वतंत्र व्यवसाय परवाना शुल्क आकारणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात व्यापारी महासंघाने महापौरांकडे निवेदन सादर केले असून, लवकरच मनपा आयुक्तांसोबत चर्चा करण्याची भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे.
