छत्रपती संभाजीनगर: गारखेड्यातील गजानन महाराज मंदिरासमोरील कडा कार्यालयाची ५७१० चौरस फूट जागा अर्हम बिल्डरच्या मागणीवरून रस्त्यासाठी चक्क महापालिकेने भूसंपादित केली. एका बिल्डरला वैयक्तिक लाभ मिळवून देण्यासाठी तत्कालिन प्रशासकांनी परवानगीविनाच जमिनी खरेदी करून वापर बदलला. त्यामुळे आता अडचणीत आणखीच वाढण्याची शक्यता असून माजी उपमहापौर प्रशांत देसरडा यांनी थेट गुन्हे दाखल करण्याची मागणी विद्यमान आयुक्त्त अमोल येडगे यांच्याकडे केली आहे. तर काही कायदेतज्ज्ञांनीही न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे.
शहरातील सेव्हनहिल ते गजानन महाराज चौक या मार्गावर अगदी मोक्याच्या ठिकाणची कोट्यवधी रुपये किमतीची सरकारी जमीन आवश्यकता नसताना महापालिकेने खरेदी केली. अन् त्यानंतर या एकूणच प्रकरणाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून २०२२ साली अर्हम बिल्डर्स अॅण्ड डेव्हलपर्सच्या वतीने गृहप्रकल्पासाठी बांधकाम परवानगी घेण्यात आली होती.
या परवानगीनंतर लागलीच एक वर्षाच्या आत याच बिल्डरने महापलिकेच्या तत्कालिन प्रशासकाशी पत्रव्यवहार करून रस्त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. त्यासाठी महापालिकेने जलसंपदा विभागाच्या कडा कार्यालयाची सीटीएस क्रमांक १५३०९ मधील ५३३ वर्ग मीटर म्हणजेच ५७१० चौरस फूट जागा भूसंपादित करावी, असेही पत्रात नमूद केले होते.
एखाद्याच्या वैयक्तिक लाभासाठी महापालिकेला कुठलाच निर्णय घेता येत नाही. परंतु, केवळ बिल्डरच्या लाभासाठी प्रशासनाने वेळ न घालविता सर्व प्रक्रियेला सुरुवात केली जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्याबाबत आदेश देत ठराव घेण्यास भाग पाडले. अखेर या प्रकरणात जलसंपदा विभागाच्या होकारानंतर महापालिकेने ती जागा बिल्डरच्या लाभासाठी २ कोटी ७१ लाख ८३ हजार रुपयांमध्ये खरेदीत केली.
मात्र, जेव्हा हा प्रकार घडला, त्यानंतर लागलीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पत्र व्यवहार करुन ती जागा महसुलची असल्याचे सांगितले, अन् त्यानंतर जागा भूसंपादनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. जागा महसुलची असताना तिचा वापर बदलण्याचा अधिकार महापालिकेला कसा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच काहींनी गुन्हा दाखल करण्यासोबतच न्यायालयात जाण्याची तयारीही सुरू आहे.
अधिकाऱ्यांवरच दबाव
पुढारीने कडा कार्यालयाच्या जागेचे अवैध भूसंपादनाचे प्रकरण पुरख्यासह पुढे आणले आहे. यात एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच बिल्डरच्या वैयक्तिक लाभासाठी ठराव मंजूर केला आहे. आता मनपा, जिल्हाप्रशासनातील अधिकारीदेखील दबावात असल्याची चर्चा आहे.
गुन्हा दाखल करून पैसे परत घ्या - एका बिल्डरला वैयक्तिक लाभ मिळवून देण्यासाठी महापालिकेने जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग केला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून जनतेचा पैसा त्यांच्याकडून व्याजासह वसूल करावा.
प्रशांत देसरडा, माजी उपमहापौर, भाजप
