Sambhajinagar Forest department work orders suspended
सुनील कच्छवे
छत्रपती संभाजीनगर उपवन संरक्षक कार्यालयाने जलयुक्त शिवार योजनेची तब्बल ३८ लाख रुपयांची कामे अपात्र एजन्सीला दिल्याचे प्रकरण समोर आले होते. मात्र आता उपवन संरक्षक कार्यालयाने या कामांच्या वर्क ऑर्डरला (कार्यारंभ आदेश) स्थगिती दिली आहे.
तसेच संबंधित एजन्सीच्या कार्यक्षेत्राबाबत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून अभिप्रायही मागविला आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे उपवन संरक्षक सुवर्णा माने यांनी शुक्रवारी (दि.११) सांगितले.
वन विभागाकडून अपात्र एजन्सीला ३८ लाखांची कामे या मथळ्याखाली दै. पुढारीने शुक्रवारी याबाबतचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता सहकारी संस्थेसाठी राखीव असलेली ही कामे कार्यक्षेत्र आणि वर्गवारीचे निकष डावलून देण्यात आली होती. ही तिन्ही कामे सिल्लोड तालुक्यातील आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, उपवन संरक्षक कार्यालयाने जलयुक्त शिवार योजना २.० अंतर्गत जिल्ह्यातील बारा कामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यापैकी काही कामे ही सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता सहकारी संस्थांसाठी राखीव होती.
तर काही कामे मजूर सहकारी संस्था आणि खुला कंत्राटदार वर्गासाठी होती. सिल्लोड तालुक्यातील तीन कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता सहकारी संस्थांसाठी राखीव होती. या कामांसाठी चार एजन्सींच्या निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र कार्यक्षेत्र आणि वर्गवारीच्या निकषात बसत नसतानाही दोन एजन्सींच्या बीड उघडल्या गेल्या. त्यानंतर त्यातीलच एका एजन्सीला ही तिन्ही कामे देण्यात आली.
नियमानुसार या एजन्सीचे कार्यक्षेत्र हे केवळ छत्रपती संभाजीनगर तालुका एवढेच आहे. शिवाय हे काम ज्या वर्गवारीतील एजन्सीसाठी आहे, त्यातही ही एजन्सी बसत नाही. या प्रकरणी फेडरेशन ऑफ इंजिनिअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण जाधव यांनी प्रादेशिक वन संरक्षकांकडे पुराव्यानिशी तक्रार केली आहे. तरीही या संस्थेला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. मात्र आता उप वनसंरक्षक सुवर्णा माने यांनी या कार्यारंभ आदेशाला स्थगिती दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मातीनाला बांध वाघेरा, ता. सिल्लोड
किंमत ९ लाख ४० हजार
सीसीटी खोदणे वाघेरा, ता. सिल्लोड
किंमत १८ लाख ८७ हजार
चेक डॅम, मालखेडा, ता. सिल्लोड
९ लाख ९९ हजार
सिल्लोड तालुक्यातील तीन कामांच्या वर्क ऑर्डर दिल्या होत्या. परंतु संबंधित एजन्सीच्या पात्र-तेचा मुद्दा समोर आल्यावर लगेचच त्या वर्क ऑर्डरला स्थगिती दिली. तसेच जिल्हा उपनिबंधकांकडे अभिप्रायही मागितला आहे. अभिप्राय प्राप्त झाल्यावर योग्य ती कार्यवाही होईल. आमच्या स्तरावर कोणतीही चुकीची गोष्ट घडणार नाही.
