छत्रपती संभाजीनगर : राजस्थानी मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीमधील करोडो रुपयांच्या कथित अपहाराप्रकरणी अटकेत असलेल्या संचालिका प्रेमलता बद्रीनारायण बाहेती यांचा नियमित जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी या प्रकरणातील गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा निर्णय दिला.
सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील प्रीती डिग्गीकर यांनी जामीन अर्जाला जोरदार विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, लातूर येथील उदगीर शहर आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनुक्रमे १३ कोटी आणि ६.५ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे नमूद आहे.
अर्जदार महिला असूनही, कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता त्यांना ४ कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज वितरित करण्यात आले होते. ऑडिट रिपोर्टनुसार, त्यांच्यावर एकूण ११.५२ कोटी रुपयांची थकबाकी असून, त्यांच्याविरुद्ध विविध जिल्ह्यांत तब्बल १७ गुन्हे दाखल आहेत.
न्यायालयाने नमूद केले की, ठेवीदारांना जादा परताव्याचे आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक करण्यात आली आहे. अर्जदाराने समानतेच्या तत्त्वावर जामीन मागितला होता, परंतु इतर सह आरोपींची भूमिका वेगळी असल्याने न्यायालयाने तो फेटाळला. आर्थिक गुन्हे हे केवळ व्यक्तीविरुद्ध नसून समाजाच्या आर्थिक कल्याणावर घाला घालणारे असतात, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने अर्जदाराला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
