Revenue of three and a half crores lost due to Khirolkar
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या शासकीय जमिनींच्या ८४ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. यात तीन प्रकरणांमध्ये नजराना रक्कम कमी भरण्यात आली असून, शासनाचा सुमारे पावणेतीन कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय इतर काही प्रकरणांमध्ये लहान-मोठ्या अनियमितता आढळल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २७ मे रोजी तत्कालीन निवासी वे उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर ने आणि महसूल सहाय्यक दीपक त्रिभुवन या दोघांना अटक केली होती. तीसगाव येथील वर्ग-२ ची जमीन वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी २३ लाख रुपयांची लाच घेतल्याच्या प्रकरणात ही अटक करण्यात आली होती. यानंतर लगेचच खिरोळकर आणि त्रिभुवन यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
दुसरीकडे खिरोळकर यांच्या कार्यकाळात वर्ग २ च्या अनेक जमिनी वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या होत्या. या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी घेतला. त्यानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी संभाजीराव अडकुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. या समितीमध्ये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सुचिता शिंदे, लेखाधिकारी विनोद शास्त्री, तहसीलदार रूपा चित्रकरसह एक महसूल सहायकाचा समावेश होता. आता या समितीने खिरोळकरच्या कार्यकाळातील ८४ प्रकरणांची तपासणी केली. त्याचा अहवाल लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर होणार आहे.
यातील काही प्रकरणांमध्ये अनेक अनियमितता झाल्याचे आढळून आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. वर्ग २ च्या जमिनीचे वर्ग २ मध्ये रूपांतरण करताना शासनाकडे नजराना रक्कम भरावी लागते. तीन प्रकरणांमध्ये कमी प्रमाणात रक्कम भरल्याचे आढळून आले आहे. ही तफावत तब्बल पावणेतीन कोटी रुपयांची असल्याचे समजते. याशिवाय इतर काही प्रकरणांमध्ये छोट्या छोट्या अनियमितता आढळून आल्याचे सूत्रांकडून समजते.
चौकशी समितीने सर्व ८४ प्रकरणांचा बारकाईने अभ्यास करून त्यातील अनियमिततांचा शोध घेतला आहे. आता हा अहवाल येत्या एक दोन दिवसांत जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्याकडे सुपूर्द होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
