Requested 1,500 crores; received 794 crores
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा नियोजन समितीने राज्य सरकारकडे पंधराशे कोटी रुपयांचा जिल्हा वार्षिक योजना आराखडा सादर केला होता. आता वित्त मंत्रालयाने सर्व जिल्ह्यांचे वार्षिक आराखडे अंतिम केले आहेत. त्यानुसार, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी सन २०२६-२७ करिता ७९४ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा आर-ाखड्याचा आकार ५९ कोटींनी वाढला आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाकडून दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) ठराविक निधी दिला जातो. जिल्हा नियोजन समिती आपला वार्षिक आराखडा तयार करून तो शासनाकडे सादर करते. त्यानंतर शासनाकडून त्यास मंजुरी दिली जाते. गतवर्षी म्हणजे सन २०२५-२६ सालाठी राज्य सरकारने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी ७३५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.
यंदा पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखालील नियोजन समितीने सन २०२६-२७ सालासाठी तब्बल पंधराशे कोटी रुपयांचा वार्षिक आर ाखडा तयार करून तो वित्त विभागाकडे सादर केला होता.
आता राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यांचे आराखडे अंतिम केले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या पंधराशे कोटींच्या मागणीच्या तुलनेत ७९४ कोटींचा आराखडा मंजूर केला आहे. गतवर्षी म्हणजे सन २०२५-२६ सालासाठी ७३५ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर केला होता. शासनाकडून एकूण तीन टप्प्यात हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. हा सर्व निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत खर्च करण्यात आला.
नियोजन समितीच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण, जिल्हा परिषद, शिक्षण, आरोग्य, कृषी यासह विविध यंत्रणांमार्फत विविध विकासकामे केली जातात. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील नियोजन समिती या कामांचा आराखडा बनविते. कामांना मंजुरी देते. त्यानंतर संबंधित यंत्रणांकडून ही कामे केली जातात.
कुंभमेळ्यासाठी वेगळ्या निधीची मागणी
येत्या वर्षात नाशिक येथे कुंभमेळा होणार आहे. यानिमित्ताने कुंभमेळ्याला येणारे लाखो भाविक छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वेरूळ येथील घृष्णेश्वर मंदिर, भद्रा मारुती मंदिर, पैठण आदी ठिकाणी भेटी देण्याची शक्यता आहे. ही शक्यता विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे स्वतंत्रपणे सुमारे आठशे कोटींची मागणी केली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
