Registry of new units based on SOP
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शासनाने राज्यात तुकडाबंदी कायदा रद्द करून १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वीच्या तुकडे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी एसओपी लागू केली. त्यासोबतच रेखांकन मंजूर नसलेल्या कोणत्याही भूखंडाची रजिस्ट्री करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले. असे असतानाही एसओपीचा आधार घेत शहरातील रजिस्ट्री कार्यालयात दुय्यम निबंधकांनी सर्रास दस्त नोंदणी सुरू केली आहे. यात हरित पट्ट्यातील प्लॉट, भूखंडांचा समोवश आहे.
राज्यात तुकडाबंदी कायदा लागू असतानाही सर्रासपणे तुकड्यांच्या रजिस्ट्रीचा खेळ जोरात सुरू होता. या दस्त नोदंणीमुळे अनेक बेकायदेशीर वसाहती शहरात निर्माण झाल्या. आज याच बेकायदेशीर वसाहतींतील मालमत्ता नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी कायद्याचा आधार घ्यावा लागत आहे.
या बेकायदेशीर वसाहतींमुळे शासनाचा मोठ्याप्रमाणात महसूल बुडतो. शिवाय, नागरिक वसाहती निर्माण झाल्याने शासनालाच सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. यामुळे शासनाला मोठ्याप्रमाणात भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या प्रकाराला ब्रेक लागावा यासाठी शासनाने तुकडाबंदी आदेश जारी केला होता, परंतु त्यानंतरही तुकड्यांची सर्रास रजिस्ट्री झाली.
दरम्यान, शासनाने गोरगरिबांचा विचार करून त्यांच्या हितासाठी अटी-शर्तीसह तुकडाबंदी कायदा रद्द केला. त्यानुसार १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वीचेच तुकडे नियमित करण्यास मान्यता मिळाली. तसेच कोणत्या तुकड्यांची नोंदणी कशा पद्धतीने केली गेली पाहिजे याबबतची मार्गदर्शक तत्वे (एसओपी) ३ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशात दिली. मंजूर रेखांकन असल्याशिवाय कोणत्याही भूखंडांची नोंदणी करू नये, हे अवर्जुन शासनाने ओदशात नमुद केले. मात्र असे असतानाही दुय्यम निबंधक कार्यालयात आदेशाला अक्षरशः केराची टोपलीच दाखविली जात आहे. एसओपीचा आधार घेत अधिकारी नव्या तुकड्यांची रजिस्ट्री करीत आहेत. त्यामुळे पुन्हा शासनाचा महसूल धोक्यात आला आहे.
या भागाचा समावेश
शहराच्या आजूबाजूला असणारे शेखापूर, वडगाव कोल्हाटी गावाचा काही भाग, पिसादेवी गावाचा काही भाग, पळशी, तिसगाव येथील भूखंडांचा समावेश आहे.
झोन दाखल्याला बगल
भूखंड यलो झोनमध्ये आहे की, ग्रीन झोनमध्ये, याची माहिती झोन दाखल्यावर होते. त्यासाठी झोन दाखला बंधनकारक आहे. परंतु दुय्यम निबंधकांनी या नव्या तुकड्यांची रजिस्ट्री करताना झोन दाखल्यालाच बगल दिली आहे.
रद्दचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार
ग्रीन झोनमध्येही तुकड्यांची सर्रास रजिस्ट्री करण्यात आल्या आहेत. अशा रजिस्ट्री रद्द करण्याचा अधिकार कलम ९ नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. तुकड्यांची नोंदणी रद्द केल्यानंतर ते नोंदविणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात करवाईचा प्रस्ताव नोंदणी विभागाच्या वरिष्ठांकडे पाठविता येतो.
