Real construction workers are deprived of rights schemes!
शुभम चव्हाण
छत्रपती संभाजीनगर : शासनाने बांधकाम कामगारांसाठी आरोग्य, शिक्षण, निवृत्ती, अपघात विमा आणि गृहसहाय्य यांसारख्या महत्त्वाच्या योजना तयार केल्या आहेत. मात्र या योजनांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग अवघडच आहे. नोंदणीसाठीची गुंतागुंत, कागदपत्रांची कमतरता, माहितीचा अभाव आणि दलालांचा हस्तक्षेप यामुळे हजारो खरे बांधकाम कामगार अद्याप या योजनांच्या लाभापासून दूर आहेत. योजना असूनही लाभ न मिळणे, हीच सध्याची वस्तुस्थिती आहे.
बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी मंडळामार्फत योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी अनेक अडचणी येतात, त्यामुळे कामगार थेट दलालांचा आधार घेतात. या दलालांकडून काहीशा मदतीच्या बदल्यात हजारो रुपयांची मागणी केली जाते. अनेकवेळा बनावट नोंदणी, चुकीची माहिती देऊन कामगारांची फसवणूकही केली जाते. विशेष म्हणजे, अनेक कामगारांना योजनांबाबत माहितीच नसल्याने ते सहज पणे या दलालांच्या भूलथापांना बळी पडतात.
याच पार्श्वभूमीवर नुकतीच जिल्हा प्रशासनाच्या आढावा बैठकीत ही बाब गंभीरतेने मांडण्यात आली. त्यानंतर अशा फसवणूक प्रकरणांवर कारवाईसाठी विशेष पथक तयार करून मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कामगार कल्याण कार्यालयात तक्रार नोंदवण्यासाठी हेल्पलाईन सुरू करण्याचाही प्रस्तावाचाही यामध्ये सामावेश आहे.
दरम्यान तज्ज्ञांच्या मतानुसार, कामगारांना योजनांचा लाभप्रत्यक्ष पोहोचण्यासाठी जनजागृती अत्यावश्यक आहे. अन्यथा योजना असूनही लाभार्थी अंधारात अशी स्थिती कायम राहील. शासनाच्या उद्दिष्टांनुसार कामगारांपर्यंत थेट लाभ पोहोचवणे आणि दलालांचा बंदोबस्त करणे हीच आजची गरज बनली आहे.
अंमलबजावणीतील अडचणी व उपाय अपूर्ण माहिती, डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, निधी मिळण्यास होणारा विलंब, वार्षिक नूतनीकरणाचा त्रास, भ्रष्टाचार व दलालांचा हस्तक्षेप या प्रमुख अडचणी आहेत. तर गावागावात माहिती शिबिरे, कागदपत्रे सुलभ करणे, डिजिटल प्रशिक्षण, पारदर्शक प्रक्रिया राबवणे, दलालांवर कडक कारवाई करणे गरज आहे.
नोंदणी प्रक्रियेत गुंतागुंत व कागदपत्रांची कमतरता आहे. योजनांची माहिती न मिळाल्याने लाभापासून वंचित आहे. तसेच विशेष म्हणजे, दलालांकडून हजारोंची फसवणूक बनावट नोंदणी, चुकीची माहिती यामुळे मोठा धोका आहे.
बांधकाम कामगारांसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी बांधकाम कामगार कल्याण मंडळामार्फत होते. यामध्ये शिक्षण सहाय्यता, आरोग्य सुविधा, मातृत्व लाभ, अपघाती मृत्यूनंतर आर्थिक मदत, सेवानिवृत्ती लाभ, गृहबांधणीसाठी अनुदान आणि विवाह सहाय्यता योजना यांचा समावेश आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे. सरकारकडून या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.
