Ration shopkeepers want a commission of Rs 300 per quintal, also warning of agitation
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना रास्त भाव दुकानांमार्फत अन्नधान्याचे वितरण केले जाते. या वितरणासाठी रास्त भाव दुकानदारांना प्रति क्विटल १५० रुपये कमिशन दिले जात होते. यात राज्य सरकारने मंगळवारी २० रुपयांची वाढ करून ते १७० रुपये इतके केले. मात्र, महागाई इष्टाकांचा विचार करून शासनाने हे कमिशन ३०० रुपये प्रति क्विटल इतके करावे, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे ५५ हजार रास्त भाव दुकाने आहेत. या दुकानांमधून दर महिन्याला शिधापत्रिकाधारकांना गहू, तांदूळ, साखर आदी अन्नधान्याचे वितरण केले जाते. या कामासाठी रास्त दुकानदारांना कमिशन मिळते. मात्र, गेल्या आठ वर्षांपासून या कमिशनमध्ये वाढ झाली नव्हती. प्रति क्विटल १५० रुपये इतकेच कमिशन दिले जात होते. त्यामुळे हे कमिशन वाढविण्याच्या मागणीसाठी रेशन दुकानदार संघटनांकडून सातत्याने आंदोलने सुरू होती.
त्याची दखल घेत राज्य सरकारने मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या कमिशनमध्ये २० रुपयांची वाढ करून ते १७० रुपये प्रति क्विटल करण्याचा निर्णय घेतला. अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. परंतु त्यासोबतच ही दरवाढ खूपच कमी आहे, महागाई इष्टाकांचा विचार करता सद्यस्थितीत प्रति क्विटल ३०० रुपये इतके कमिशन मिळायला हवे अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी येत्या काळात आंदोलन सुरूच राहील, असा इशाराही महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
रास्त भाव दुकानदारांचे कमिशन वाढणे का गरजेचे आहे याची अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाने अनेक कारणे दिली आहेत. यामध्ये जागेचे भाडे, तोलाई करणाऱ्या कामगाराची मजुरी याचा खर्च मोठा आहे. रेशन दुकानांना आता व्यावसायिक दराने वीज आकारणी होत आहे. हा सर्व खूप अधिक असल्याने प्रति क्विंटलला तीनशे रुपये इतके कमिशन मिळणे गरजेचे असल्याचे पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
