Proposal to reduce Gunthewari fee submitted to the government
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने आपल्या हद्दीतील ३१३ गावांमधील अनधिकृत मालमत्ता नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी योजना लागू केली. परंतु मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारणी होत असल्याने नागरिकांनी त्याकडे पाठ फिरविली आहे. म्हणून आता प्राधिकरणाने गुंठेवारी शुल्कात कपात करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर शहरालगतच्या भागाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. या कार्यक्षेत्रात छत्रपती संभाजीनगर, गंगापूर, पैठण, खुलताबाद आणि फुलंब्री या तालुक्यांतील ३१३ गावांचा समावेश आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत आतापर्यंत हजारो अनधिकृत बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी शासनाने गुंठेवारी योजना लागू करण्यास मान्यता दिली.
त्यानुसार प्राधिकरणाने गुंठेवारी कक्ष स्थापन करून नियमितीकरणाला सुरुवात केली. मात्र, नियमितीकरणासाठी महानगरपालिकेइतकेच शुल्क आकारले जात असल्याने नागरिकांनी त्याकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. मागील दोन महिन्यांत प्राधिकरणाकडे ४० पेक्षा कमी प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. गुंठेवारी शुल्क कमी केल्यास नागरिकांचा प्रतिसाद मिळू शकतो असा प्राधिकरणाचा अंदाज आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने आता गुंठेवारी शुल्कात कपात करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार शासनाकडे तसा प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
महानगरपालिका हद्दीतही काही वर्षांपूर्वी गुंठेवारी नियमितीकरण योजना लागू केली. त्यातून महानगरपालिकेला गेल्या काही वर्षांत दीडशे कोटीहून अधिक महसूल मिळालेला आहे. त्याच धर्तीवर प्राधिकरणालाही मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत सुमारे १८ हजार अनधिकृत मालमत्ता असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या मालमत्ता नियमितीकरणातून सुमारे १०० कोटी रुपयांचा महसूल प्राधिकरणाला मिळू शकतो, असे सांगण्यात येते.
