Property owners turn their backs on the regularization of unauthorized constructions
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
महापालिका हद्दीत तब्बल दीडशेहून अधिक वसाहतींमध्ये अनधिकृत बांधकामे आहेत. ही संख्या सुमारे ७९ हजारांहून अधिक असून, आतापर्यंत त्यातील केवळ ३० टक्केच मालमत्तांचे नियमितीकरण करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. परंतु यूडीसीपीआरमध्ये कुठलाच नियम नसताना महापालिकेकडून गुंठेवारीचे शुल्क रेडीरेकनर दरानुसार नुसार आकारले जात आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांनी नियमितीकरणाकडे पाठ केली असून, प्रस्तावांची गतीही मंदावली आहे.
राज्य शासनाने गुंठेवारी कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिकेने सुरू केली. प्रशमन शुल्क आकारून गुंठेवारी नियमितीकरण मोहीम राबविण्यास सुरुवात झाली.
महापालिकेत गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी २००१ पासून सुरू झाली. २०१५ पर्यंत गुंठेवारीसाठी सर्व भागासाठी समान दर म्हणून मनपाने १३५.५० रुपये प्रतिचौरस मीटर प्रमाणे दराची आकारणी केली होती. त्या काळातही रेडीरेकनर दर आकारला नव्हता. नव्यारे २०२० सालापर्यंतची बांधकामे गुंठेवारीत समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर २०२१ पासून गुंठेवारी नियमितीकरणाची अंमलबजावणी सुरू केली.
त्यातही रेडीरेकनरनुसार आकरणी झाली नाही. गेल्या दोन वर्षांपासूनच रेडीरेकनरदरानुसार आकारणी केली जात आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने गुंठेवारी नियमितीकरणाची मोहीम सुरुवात केली आहे. गुंठेवारीसाठी प्रशमन शुल्क, विकास शुल्क आणि रेडीरेकनर दराने शुल्काची आकारणी होत असल्याने गुंठेवारीचे शुल्क लाखापेक्षा अधिक झाले आहे.
नगररचना विभागाच्या यूडीसीपीआर नियमावलीमध्ये गुंठेवारीसाठी कुठेही शुल्काचा उल्लेख नाही. तरीही रेडीरेकनरचा नियम पुढे करून आकारणी केली जात आहे. १० महिन्यांत ९ हजार संचिका दाखल महापालिकेच्या गुंठेवारी कक्षात १ एप्रिल २०२५ ते ३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत दहा महिन्यांत ९ हजार ३२२ संचिका दाखल झाल्या असून, त्यापैकी ८ हजार ८२ संचिकांना मंजुरी मिळाली आहे.
१२४० संचिका प्रलंबित असल्या तरी त्यातील बहुतांश संचिका नियमात नसल्याने परत पाठविण्यात आल्या. यातून मनपाला ७० कोटी ८० लाख ४४ हजार ५१४ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
