Prison walls can limit freedom, not human dignity
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : तुरुंगाच्या भिंती एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मर्यादित करू शकतात, पण त्याची आशा, मानवी प्रतिष्ठा आणि नव्या आयुष्याची संधी हिरावून घेऊ शकत नाहीत, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांनी शनिवारी येथील सेंट्रल जेलमध्ये आयोजित आरोग्य तपासणी व जनजागृती शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी केले.
धर्मादाय विभाग, जेल प्रशासन, विविध धर्मादाय रुग्णालये, डॉक्टर आणि स्वयंसेवकांच्या संयुक्त सहभागातून हा उपक्रम राबवण्यात आला. यात तुरुंग रुग्णालयासाठी अत्याधुनिक डेंटल चेअरसह प्रगत वैद्यकीय उपकरणे सुपूर्द करण्यात आली. तसेच पुरुष कैद्यांच्या विभागात कैद्यांसाठी सीपीआर प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके घेण्यात आली.
त्यानंतर महिला विभागालाही भेट देण्यात आली. पुढे न्यायमूर्ती सूर्यवंशी म्हणाले, न्यायाचा खरा अर्थ केवळ शिक्षा देण्यापुरता मर्यादित नसून, त्यात मानवी प्रतिष्ठेच्या जपणुकीचाही समावेश होतो. कायदा शिक्षा किंवा न्यायालयीन कोठडीदरम्यान व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मर्यादित करू शकतो, मात्र त्याला आरोग्य व प्रतिष्ठेच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवता येत नाही, असे ते म्हणाले.
एखादी चूक ही व्यक्तीच्या आयुष्यातील एक प्रसंग असू शकते, ती त्याची संपूर्ण ओळख बनता कामा नये," असे सांगत त्यांनी कैद्यांना सुधारणेच्या मार्गाकडे वळण्याचे आणि समाजात जबाबदार नागरिक म्हणून परतण्याची तयारी करण्याचे आवाहन केले. यावेळी सेंट्रल जेलचे अधीक्ष खामकर, उपायुक्त (धर्मादाय) उषा पाटील आणि सहायन आयुक्त प्रभू कापडे यांच्यासह रुग्णालयाचे प्रतिनिध डॉक्टर, वकील, तुरुंग अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी आि स्वयंसेवकही उपस्थित होते.
न्याय, माणुसकी आणि सामाजिक जबाबदारीचा संगम
सहआयुक्त (धर्मादाय) नितीन जाधव यांनी हा उपक्रम न्याय, माणुसकी, घटनात्मक मूल्ये आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा संगम असल्याचे सांगितले. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, कारावास किंवा न्यायालयीन कोठडीमुळे एखाद्या व्यक्तीचे मानवी अस्तित्व किंवा प्रतिष्ठा संपुष्टात येत नाही. स्वातंत्र्यावरील निर्बंध हे आवश्यक आरोग्यसेवा नाकारण्याचे समर्थन ठरू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
