Prime Minister's Housing Scheme The builders are being forced to pay before the work is completed
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका प्रशासनाच्या वतीने शहरात पंतप्रधान आवास योजनेतून चार ठिकाणी पाच गृहप्रकल्पांचे बाधकाम सुरू करण्यात आले आहेत. हे पाचही प्रकल्प बहुमजली असून त्यात तब्बल ११५०० सदनिका उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी लाभार्थीची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच प्रकल्पांचे बांधकाम पायाभरणीपर्यंतच झाले आहेत. असे असतानाही प्रशासनाकडून या बिल्डरांना बिल देण्याचा घाट सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महापालिकेने शहरात गृहप्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. यात ज्यांच्याकडे जागा नाही, घर नाही, त्यांच्यासाठी शासकीय जागेत घरे बांधून देत सदनिकासाठी अडीच लाख सबसिडी देणे, असा हा प्रकल्प आहे. यात सदनिकाची उर्वरित रक्कम लाभाथ्याने भरणा करावी, अशी अट आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांना कर्ज स्वरुपात देखील रक्कम उभा करता येणार आहे. परंतु, सुरुवातीपासूनच हा प्रकल्प वादग्रस्त ठरला.
अगोदर लाभार्थ्यांची नोंदणी करताना घोळ झाला. त्यानंतर जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी २०१६ सालापासून महापालिका प्रयत्न करीत आहे. परंतु, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रकल्पांसाठी जागाच उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती. अखेर माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी संसदेच्या स्थायी समितीकडे याबाबत तक्रार केली.
आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हे पत्र तिन्ही प्रशासनाला प्राप्त होताच लागली आठवडाभरात ३१ हेक्टर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. परंतु, जागेची तपासणी केल्यानंतर त्यातील बहुतांश जागा ही खदान आणि डोंगरात असल्याचे अढळून आले होते. त्यानंतरही प्रशासनाने या जागेसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. या निविदेत घोळ झाल्याचा आरोप करीत चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर वर्षभराने नव्याने निविदा राबवून हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात आला. त्यासाठी चार कंत्राटदार बिल्डर नियुक्त केले आहेत.
यात बिल्डरांना काम पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या सबसिडीतून प्रकल्पाचे पैसे दिले जाणार आहे. उर्वरित पैसे हे लाभार्थ्यांकडून बिल्डरांना थेट उपलब्ध होणार आहेत. मात्र, असे असतानाही महापालिकेने पायाभरणी होताच पैसे देण्याचा घाट सुरू केला आहे.
लाभार्थी निश्चित होण्यापूर्वीच...
प्रत्यक्षात लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर त्यांना सबसिडीचा लाभ मिळतो. परंतु, महापालिकेने विल्डरांचे चांगभले करण्यासाठी ही सबसिडी लाभार्थी निश्चित होण्यापूर्वीच वितरित करण्याचा घाट सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
२५७ कोटींची सबसिडी
महापालिका या प्रकल्पासाठी प्रत्येक लाभार्थ्यांना अडीच लाखांची सबसिडी देणार आहे. त्यानुसार एकूण सदनिका ११ हजार ५०० असून त्याप्रमाणे २५७ कोटी रुपये केवळ सबसिडीचेच असणार आहेत. यातून पैसे महापालिका बिल्डरांना देण्याच्या तयारी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
