Plotting of as much as 100 acres based on allotment papers
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा जिल्ह्यात अनधिकृत घोषणापत्राद्वारे मोठ्याप्रमाणात बेकायदेशिररीत्या तुकड्यांची खरेदीविक्री करून त्याची सातबारामध्ये नोंद घेण्याचा सपाटा सुरूच आहे. हे असतानाच आता काहींनी नोंदणीकृत थेट वाटणीपत्राचा आधार घेत तब्बल १०-१० एकर शेत जमिनीचे छोटे-छोटे तुकडे पाडून बॉण्डद्वारे सातबारामध्ये नोंद घेऊन विक्री केले. मागील काही महिन्यांत शहरालगतच्या परिसरात अशाच प्रकारे तब्बल १०० एकर जमिन वाटणीपत्राच्या आधारे प्लॉटिंग विकल्याचा व सातबारामध्ये फेरफार घेतल्याचा धक्कादायक घडला आहे. तलाठी, मंडळाधिकाऱ्यांच्या साक्षीने सुरू असलेल्या या व्यवहारात शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसुल बुडत आहे.
जिल्ह्यात सध्या अवैधरीत्या जमीन खरेदी विक्रीचा धंदा तेजीत आला आहे. शासनाने तुकडेबंदीचा आदेश जारी केल्यानंतर या प्रकाराला अधिकच जोर आला होता. मागील तीन वर्षांमध्ये शहरालगतच्या अनेक शेत जमिनी वाटणीपत्राच्या नावाखाली शेतकऱ्यांनीच अवैधरित्या प्लॉटिंग पाडून तुकडेतुकडे करून ते विकल्याचा प्रकार घडला आहे. यात प्रामुख्याने एका कुटुंबाच्या नावे जर ५ एकर शेती असेल आणि त्यात वारसदार दोन असेल तर दोघांच्या नावे अडीच एकर जागा वाटणीपत्रा आधारे करता येते. परंतु, तसे न करता वाटणीपत्रातच छोटे-छोटे प्लाटप्रमाणे तुकडे पाडून बॉण्डच्या आधारे वाटणीपत्र तयार करून घेत सातबारामध्ये तुकड्यांची नोंद घेतली जात आहे. असाच प्रकार शहरालगच्या गावांमध्ये घडला आहे. पोखरीमध्ये तर तब्बल १०० एकरहून अधिक जागा अशाच वाटणीपत्राचा आधार घेत अवैध प्लॉट पाडून विक्री करण्यात आले आहे-
तुकडा बंदीनंतरही अवैध वसाहती निर्माण होण्याचे प्रकार सुरूच असल्याने शासनाने अखेर तुकडेबंदी रद्द करून त्यात नवीन एसओपी जारी केली. परंतु, आता या एसओपीऐवजी वाटणीपत्राचा आधार घेत २० बाय ३० चा सपाटा सुरू आहे.
३० दिवसांनंतरही चौकशी सुरूच
जिल्हाधिकारी विनय गौडा जीसी यांनी पंढरपूर मंडळांतर्गत अनधिकृत घोषणापत्रा आधारे फेरफार करून सातबारामध्ये नोंद घेण्याने तडकाफडकी मंडळाधिकारी व तलाठींना निलंबित केले. त्यामुळे प्रशासनात मोठी दशहत निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील असे अनधिकृत घोषणापत्राद्वारे झालेल्या फेरफारांच्या चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकारी गौडा यांनी दिले. त्यासाठी समिती नियुक्त करून ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. परंतु, महिना उलटूनही चौकशी सुरूच आहे.
या प्रकरणात काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नजीकच्या मंडळाधिकारी, तलाठींच्या बचावासाठी चौकशीची प्रक्रिया धिमी केल्याची चर्चा आहे.
