छत्रपती संभाजीनगर - पोलिस कोठडीत असताना आरोपींचा होणार मृत्यू आणि त्यानंतर पोलिसांकडूनच होणारी लपवाछपवी याला आता कायमचा आळा बसणार आहे. पोलिस कोठडीत मृत्यू, हाल्यास त्याचा तपास आता संबंधित पोलिस ठाण्याकडे न राहता, थेट सीआयडी किंवा स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे सोपविला जाणार आहे. तर राज्यातील अशा प्रकरणांच पोस्टमॉर्टेम केवळ १७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येच इन कॅमेरा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परमणी चेधील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणाच्या सुनावणीदस्यान राज्य शासनाने मंगळवारी (दि. २८) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ही नवी ज्ञाणि कठोर तपास कार्यपद्धती सादर केली.
सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यूची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करून देोषी पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी त्यांच्या आई विजया सूर्यवंशी यांनी उच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरैल सुनावणीदान्यान शासनाने सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र व राज्य शासन तसेच राष्ट्रय व राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे एकत्रीकरण करून तयार केलेले हे सर्वकष धोरणा न्यायालयासमोर मांडले न्यायमूर्ती संदीपकुमार गोरे व न्यायमूर्ती वैशाली पाटील जाधव यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली, न्यायालयाने याचिकाकत्यांना अतिरिक्त शपयपत्र दाखल करण्यासाठी तीन आठवडवांची मुदत देत पुढील सुनावणी तहकूब केली आहे.
या प्रकरणात शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, तर याचिकाकत्यांतर्फे अॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि अॅड नव्या कार्यपद्धतीनुसार, कोठडीत मृत्यू झाल्याची माहिती मिळताच घटनास्थळ तात्काळ सुरक्षित करून सीसीटीव्ही फुटेज, डीव्हीआार आणि जन्य डिजिटल पुरावे जप्त करणे बंधनकारक राहील, तसेच वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, जिल्हाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी आणि मानवाधिकार आयोगाला विहित कालावधीत याची माहिती देणे अनिवार्य असणार आहे. कार्यकारी दंडाधिका-यांकडून पंचनाम्न, फॉरेन्सिक तपासणी आणि ई-साक्षरा प्रणालीद्वारे दस्तऐवजीकरण केले आईल, अटकेपासून मृत्यूपर्यंत संपकांत आलेल्या सर्वांचे अवाय, मोबाईल सीडीआर आणि टॉवर लोकेशनची पडताळणी केली जाणार आहे.
तपासात पोलिसांचा निष्काळजीपणा आळल्यास त्यांच्यावर वेट स्वतंत्र गुन्हा नोंदवून विभागीय कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. शवविच्छेदनासाठी राज्यात १७ केंद्र निश्चित कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणातील पोस्टमॉर्टम राज्यातील १७ शासकीय वैहाकीय महाविद्यालयांमध्येव होईल. या संपूर्ण प्रक्रिन्येये ऑडिओ-व्हिडिओ चित्रीकरण करणे अनिवार्य आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्हातील प्रकरणांचे शवविधवेदन हे येथील घाटी रुग्णालयातच केले जाणार आहे.
पोलिसांवर गुन्हा दाखल झाल्यास वारसांना १.५ लाख
कोठडीत मृत्यू झाल्याचे निष्पन झाल्यास आणि त्यात पोलिसांचा निष्काळजीपणा समोर आल्यास मृताच्या वारसांना तात्काळ १ लाख रुपयांची मदत दिली जाईत संबंधित दोषी पोलिसांवर गुन्हा दाखल झाला, तर ही आर्थिक मदत १.५ लाख रुपयांपर्यंत दिली जाईल. विशेष म्हणजे, या मदतीची माहिती पोलिसांना स्वतःहून मृताच्या वारसांना देणे आता बंधनकारक असणार आहे.
मृत्यू टाळण्यासाठी लॉकअपवर २४ तास वॉच
कोठडीत आरोपींचे मृत्यू टाळण्यासाठी आता लॉकअप, दैनंदिनी कक्षा व चौकशी कशातील सीसीटीव्ही नियमित सुरू आहेत का, याची रोज तपासणी होणार आहे. कोठडीत गळफास घेण्यासारख्या धोकादायक वस्तू अथवा रचना राहणार नाही, याची खात्री केली जाईल. आरोपींवर २४ तास नजर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र सीसीटीव्ही डिस्प्लेची वाठस्थाही केली जाणार आहे.
