छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा धाराशिव जिल्ह्यातील 'कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना क्र. २ च्या ३२ कोटींच्या कामात अधिकाऱ्यांनी मर्जीतील कंत्राटदारालाच हे काम मिळावे, यासाठी चक्क नियम डावलत 'वाटाघाटी' केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निविदेत झालेल्या अनियमिततेबाबत तक्रार प्राप्त होऊन महिना उलटला तरी गोदावरी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी संचालकांनीही अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, हे विशेष.
सुमारे ३२ कोटी अंदाजपत्रकीय दर असलेली ही गोदावरील मराठवाडा पाटबंधारे विभागाच्या धाराशिव येथील कृष्णा मराठवाडा बांधकाम विभाग १ ते १३ मे २०२६ रोजी प्रकाशित केली होती. या ३२ कोटी रुपयांतून कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील रामदरा साठवण तलावासाठी सांडवा व कालव्याचे बांधकाम करायचे आहे.
या कामासाठी ६ कंत्रादारांनी निविदा भरली. मात्र तांत्रिक तपासणीत त्यातील तब्बल पाच कंत्राटदार अपात्र ठरविण्यात आले. तेही नियमबाह्यरीत्या अपात्र ठरविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्यातील काही ठेकेदारांनी आपणास चुकीच्या पद्धतीने अपात्र ठरविल्याबाबत आक्षेपही घेतला; परंतु त्या अक्षेपांना केराची टोपली दाखविण्यात आली. 'वाटाघाटी' अंती हे काम मे. जय साई अदित्य कार्पोरेशन या ठेकेदाराला देण्यात आले.
नियमानुसार पहिल्यांना निविदा काढल्यानंतर जर तीनपेक्षा कमी कंत्राटदार पात्र ठरत असतील तर निविदा रद्द करून पुन्हा नव्याने निविदा काढाव्यात असा शासनाचा १८ ऑक्टोबर २०२३ जीआर आहे आणि धाराशिव कृष्णा मराठवाडा बांधकाम विभाग १ कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी मे. जय साई अदित्य कार्पोरेशन या ठेकेदाराला काम देताना हा जीआर पायदली तडविल्याचे स्पष्ट होते.
म्हणे नियमानुसारच काम दिले
या संदर्भात संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता विजय थोरात यांच्याची संपर्क साधला असता ते म्हणाले, या काम वाटपात कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. नियमानुसारच प्रक्रिया राबविली आहे. एकच ठेकेदार पात्र ठरत असताना दुसरी निविदा का काढली नाही? याच ठेकेदाराला काम देणे का गरजेचे होते? याचे सक्षम उत्तरही ते देऊ शकले नाहीत, हे विशेष.
कारवाईस टाळाटाळ
या अनियमिततेबाबत सिंचन अभ्यासक नितीन पाटील खोडेगावकर यांनी महिन्याभरापूर्वी लेखी पुराव्यांसह गोदावरी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी संचालकांकडे तक्रार करून ही निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महिना उलटला तरी कार्यकारी संचालकांनी त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याने संपूर्ण व्यवस्थाच या अनियमिततेच सहभागी असल्याचा आरोप खोडेगावकर यांनी केला. या प्रकरणात मुख्य अभियंता अरुण नाईक, अधीक्षक अभियंता विजय थोरात, कार्यकारी अभियंता अमोल नाईक आणि लेखाधिकारी दोषी असून त्यांच्यावर तत्काळ कारवाईची मागणीही खोडेगावकर यांनी केली.
असे शासनाचे नियम आणि अशी अनियमितता
१८ ऑक्टोबर २०२३ जीआरमधील परिच्छेद १६.३ नुसार पहिल्यांदा निविदा प्रकाशित केल्यानंतर एकच कंत्राटदार पात्र ठरला तर ही पात्र निविदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी किंवा अंदाजपत्रकीय दराची असावी तरच ती स्वीकृत करावी. अन्यथा नव्याने निविदा काढावी
येथे मात्र मे. जय साई अदित्य कॉर्पोरेशनची निविदा ही अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा तब्बल ५ टक्के जास्त दराची होती. तरीही ती 'वाटाघाटी' करून अधिकाऱ्यांनी स्वीकृत केली.
परिच्छेद १६.४ नुसार जास्त दराची निविदा प्राप्त झाल्यास सक्षम स्तरावर पूर्ण समर्थनासह निविदा मंजुरीसाठी सादर करावी. म्हणजेच हीच निविदा का मंजूर करणे गरजेचे आहे, याचे सक्षम कारण वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करून मंजुरी घेणे आवश्यक असते. अन्यथा ती निविदा रद्द करून अटी शिथिल करून फेरनिविदा मागवण्यात याव्यात, असा नियम आहे.
इथे मात्र मे. जय साई अदित्य कॉर्पोरेशनची निविदा ही तब्बल ५ टक्के जास्त होती. त्यामुळे ती त्याच स्तरावर रद्द करणे नियमानुसार होते; परंतु तसे न करता संबंधित अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारासोबत नियमबाह्यपणे 'वाटाघाटी' केल्या. येथे नियमानुसार 'वाटाघाटी' अपेक्षितच नव्हत्या. तरीही त्याच्यासोबत चर्चा करून अंदाजपत्रकीय दराच्या १ टक्के कमी दराने या ठेकेदाराला हे काम देण्यात आहे. विशेष म्हणजे, हीच निविदा मान्य करणे का गरजेचे आहे, याचे कोणतेही सक्षम कारण नसतानाही वरिष्ठ स्तरावर या कामाला मंजुरीही देण्यात आली.
या ठेकेदारालाच हे काम द्यायचे, असे ठरवूनच अधिकाऱ्यांनी मोठी अनियमितता करीत या कामाची मे. जय साई अदित्य कार्पोरेशनला 'वर्क ऑर्डर' मिळवून दिल्याचा आरोप आता होत आहे-
