No privatization of power companies: Chief Minister's assurance
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या वीज कंपन्यांचे कोणत्याही पद्धतीचे खासगीकरण करण्यात येणार नाही. या कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
याबाबत महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे महामंत्री अरुण पिवळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नुकतीच विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीसोबत मुख्यमंत्री फडणवीस अध्यक्षतेखाली वीज कर्मचाऱ्यांच्या खासगीकरण, पेन्शन, बोनस आदी १८ प्रलंबित मागण्यांवर बैठक पार पडली. सुमारे १८ कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही. या कंपन्यांना आर्थिक बळकटी कशी देता येईल, या दृष्टीने पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचे आश्वासन दिले.
रोखलेला बोनस जाहीर
मागील दिवाळीमध्ये वीज कर्मचाऱ्यांना बोनस नाकारला होता. तो तत्काळ द्यावा, तसेच संपकरी कर्मचाऱ्यांचे २ दिवसांचा पगार रजा भरून घेऊन देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी व्यवस्थापनास दिले. महावितरणने यापूर्वी नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव शहरात वीज वितरणाची फ्रेंचायजी दिली होती.
त्याचा अनुभव काही फार चांगला नाही. त्याचबरोबर समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येणार नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट केल्याची माहिती मोहन शर्मा, कृष्णा भोयर, विठ्ठल भालेराव, अरुण पिवळ, संतोष खुमकर, श्रीनिवास बोबडे, संजय घोडके, संजय मोरे व इतर पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
