New rules affect solar customers
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
महावितरणने १३ फेब्रुवारीपासून अंमलात आणलेल्या नव्या प्रणालीमुळे राज्यातील सुमारे ५० ते ६० टक्के निवासी सोलर ग्राहकांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशनने केला आहे.
पंतप्रधान सूर्य घर योजनेतील प्रस्तावांना जाणीवपूर्वक पूर्ण क्षमतेने मंजुरी मिळत नसल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. दरम्यान, हे आरोप चुकीचे असून, पुरवठादार गरज नसताना ग्राहकांच्या माथी जास्त वॅटची योजना मारत असल्याने ही दक्षता घेतल्याचे महावितरणने सांगितले.
पूर्वी ग्राहकांना त्यांच्या मंजूर लोडनुसार किंवा भविष्यातील गरजांनुसार सोलर प्रकल्पाची क्षमता निवडता येत होती. परंतु नव्या बदलानुसार, सोलर क्षमतेची मर्यादा ग्राहकाच्या मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापरावर आधारित ठरवली जात आहे.
सोलर बुक करणारी नव्याने बांधलेली १२ ते १५ टक्के घरे आणि नव्या सोसायट्यांमध्ये सुरुवातीला वीज वापर कमी असतो. सोसायट्यांना एकत्रित गरजेनुसार ७० ते ८० किलोवॅट सोलर बसवायचे असले तरी मागील १२ महिन्यांच्या वापरावर आधारितच मंजुरी केवळ ८ ते १० किलोवॅटपर्यंत मर्यादित दिली जात आहे. यामुळे सोलर उद्योगावरही संकट आल्याचा आरोप ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशनचे जिल्हा सचिव गोविंद पाटील यांनी केला.
निर्बंधांचा आरोप चुकीचा : महावितरण
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत घराच्या छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्याच्या क्षमतेच्या बाबतीत महावितरणने निर्बंध लादल्याचा सौरऊर्जा प्रकल्प पुरवठादारांचा आरोप चुकीचा आहे. अधिक क्षमतेची रास्त गरज असलेल्या वीज ग्राहकांना महावितरणकडून तपासणीनंतर मंजुरी देण्यात येत आहे. सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेत पुरवठादारांच्या दबावामुळे ग्राहकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी महावितरणकडून दक्षता घेण्यात येत असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
