Municipal Corporation to face funding setback if tax hike criteria are not met!
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करातून अपेक्षित वाढ झाली नाही, तर १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानावर पाणी फेरले जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र शासनाने २०२४-२५ आणि त्यानंतरच्या अनुदानासाठी कर उत्पन्नवाढीचा निकष निश्चित केला असून, सन २०२२-२३ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात किमान ९.४४ टक्के वाढ आवश्यक आहे. ही वाढ राज्याच्या मागील पाच वर्षांच्या सरासरी जीएसडीपी वाढीइतकी किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे बंधनकारक आहे.
महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच कटक मंडळांना १५ व्या वित्त आयोगातून विविध विकासकामांसाठी निधी मिळतो. राज्याच्या नगरविकास विभागामार्फत हा निधी वितरित केला जातो. विकासकामांव्यतिरिक्त शासनाच्या योजनांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा आणि कर्जफेडीसाठीही या निधीचा वापर होतो.
तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केवळ शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता स्वतःचे उत्पन्न वाढवावे, यासाठी केंद्राने अनुदानाला कर उत्पन्नवाढीशी जोडले आहे. त्यामुळे आता मालमत्ता कर वसुली वाढविण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. दरम्यान, महापालिका हद्दीत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर पाच लाखांहून अधिक मालमत्ता असतानाही मालमत्ता करातून केवळ १६२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न दाखविण्यात आले आहे. तसेच उपलब्ध मालमत्तांची संख्या पाहता कर उत्पन्न वाढविण्याची मोठी क्षमता आहे.
मात्र, वसुलीला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. कर उत्पन्न वाढविण्याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी सूचना देऊनही त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच नगरविकास विभागाने वित्त आयोगाच्या अनुदानासाठी केंद्राचे निकष पाळण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे थकीत कराची वसुली, कराच्या कक्षेबाहेरील मालमत्तांचा शोध आणि करआकारणीतील त्रुटी दूर करण्यावर मनपाला भर द्यावा लागणार आहे. यासह ९.४४ टक्के वाढीचा निकष पूर्ण न झाल्यास केंद्राच्या अनुदानाला मुकण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या विकासकामे आणि आर्थिक नियोजनावर होण्याची शक्यता आहे.
निधी कुठे होतो खर्च
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी विकासकामे, शासनाच्या योजनांतील महापालिकेचा हिस्सा आणि कर्जफेडीसाठी वापरला जातो. त्यामुळे अनुदान बंद झाल्यास महापालिकेच्या विकासकामांवर आणि आर्थिक नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अनुदानाची किल्ली कर उत्पन्नात
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळण्यासाठी मागील वर्षाच्या तुलनेत मालमत्ता कर उत्पन्नात वाढ आवश्यक आहे. २०२३-२४ मधील वाढ राज्याच्या मागील पाच वर्षांच्या सरासरी जीएसडीपी वाढीच्या २९.४४ टक्के दराइतकी अथवा त्यापेक्षा अधिक असणे हा केंद्राचा निकष आहे.
१६२ कोटींची कर वसूली
महापालिका हद्दीत पाच लाखांहून अधिक मालमत्ता असतानाही मालमत्ता करातून १६२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. मालमत्तांची संख्या पाहता कर वसुलीत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याची गरज आहे-
