Municipal Corporation contract workers face financial crunch due to delayed salaries
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांची आर्थिक कोंडी झाली असून, मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या मे. सिंग इंटेलिजन्स लेबर सप्लायर्स या कंत्राटदार कंपनीवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करून थकीत वेतन तातडीने अदा करण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे सदस्य अनिल मोमाया यांनी निवेदनाद्वारे महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, नियमितपणे सेवा बजावूनही दोन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्यामुळे कंत्राटी कामगारांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. दैनंदिन खर्च, घरभाडे, मुलांचे शिक्षण तसेच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करताना त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, वेतन रखडल्याने अनेक कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे.
तसेच कामगारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी, संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध करारातील तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करावी आणि प्रलंबित वेतन त्वरित अदा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भविष्यात कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाबाबत अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रभावी आणि कठोर उपाययोजना राबविण्याची मागणीही राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने निवेदनाद्वारे केली आहे.
दरम्यान महापालिकेच्या विविध आस्थापनांमध्ये सुमारे दोन हजार कंत्राटी कर्मचारी सेवा बजावत आहेत. या मनुष्यबळाच्या पुरवठ्यासाठी प्रशासनाने अन्य तीन कंपन्यांसह सिंग या एजन्सींशी करार केलेला आहे. यापूर्वीही या कंपनीने कामगारांचे वेतन थकवले होते. मात्र महापालिका आयुक्तांनी कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर कामगारांना वेतन अदा करण्यात आले होते.
सुमारे दोन हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम
महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये सुमारे दोन हजार कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांच्यामार्फत स्वच्छता, आरोग्य, कार्यालयीन कामकाज आदी महत्त्वाच्या सेवा दिल्या जातात. या कर्मचाऱ्यांसाठी मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या एजन्सींमध्ये मे. सिंग इंटेलिजन्स लेबर सप्लायर्ससह अन्य तीन कंपन्यांचा समावेश आहे. संबंधित कंपनीकडून यापूर्वीही वेतन रखडल्याची घटना घडली होती. त्यावेळी महापालिका प्रशासनाने कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करण्यात आले होते. त्यामुळे यावेळीही प्रशासनाने हस्तक्षेप करून कामगारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
