छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून डिजिटल हजेरी अॅपचा खर्च वसूल केला जात असल्याची चर्चा सुरू झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. दरमहा ३०० रुपये कपात होत असल्याचे सांगितले जात असून, याच हजेरी व्यवस्थेचा वापर करणाऱ्या नियमित कर्मचाऱ्यांना मात्र या कपातीपासून वगळण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
महापालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एकच डिजिटल हजेरी व्यवस्था असताना तिचा आर्थिक भार केवळ कंत्राटी कर्मचा-ऱ्यांवरच का टाकला जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. हजेरी अॅप ही महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा भाग असल्याने त्याचा खर्च मनपाने करायचा की कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करायचा, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, वेतनातून कपातीची चर्चा असतानाच अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे दोन-दोन महिन्यांपासून वेतन रखडल्याच्या तक्रारी आहेत. वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचे हप्ते आणि दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत वेतनातून कपात होत असल्याची माहिती समोर आल्याने कर्मचाऱ्यांचा संताप आणखी वाढला आहे.
तसेच हजेरी अॅपसाठी महा-पालिकेचा नेमका खर्च किती, संबंधित यंत्रणेची निवड कोणत्या प्रक्रियेतून झाली, नियुक्तीला कोणाची मंजुरी आहे आणि दरमहा ३०० रुपये कपात करण्याचा निर्णय कोणी घेतला, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी आहे.
कपात अधिकृत असल्यास त्याचा आदेश आणि नियमही सार्वजनिक करावेत, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. कंत्राटी आणि नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे आर्थिक निकष का, याचेही उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे. रखडलेले वेतन तातडीने अदा करण्यासोबतच हजेरी अॅपच्या खर्चाबाबत पारदर्शकता आणून सर्व कर्मचाऱ्यांना समान धोरण लागू करावे, अशी मागणी होत आहे.
आदेशावर प्रश्नचिन्ह
हजेरी अॅपचा खर्च, संबंधित यंत्रणेची नियुक्ती, प्रशासकीय मंजुरी तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा ३०० रुपये कपातीचा निर्णय याबाबत प्रशासनाने अधिकृत खुलासा करावा. कपात होत असल्यास त्याचा आधार असलेला आदेश तत्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत
