छत्रपती संभाजीनगर : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील बोगस वर्क ऑर्डरचे प्रकरण समोर आल्यानंतर या प्रकरणात मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व वर्क ऑर्डरची तपासणी केली जाणार आहे. काही जणांकडून परस्पर बोगस वर्क ऑर्डर तयार करून त्यावर दुसर्याचाच क्यूआर कोड चिकटविला जात असल्याचे नुकतेच समोर आले होते.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची विकास कामे केली जातात. यामध्ये रस्ते, इमारतींची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत निविदा प्रसिद्ध करून ठेकेदारांना दिली जातात. निविदा मंजुरीनंतर वर्क ऑर्डर देण्यात येते. या वर्क ऑर्डरवर क्यूआर कोडही असतो. मात्र, आता काही जणांकडून बाहेरच वर्क ऑर्डर बनवून त्याच्यावर दुसर्याचा क्यूआर कोड चिकटवून बिले सादर केल्याचे समोर आले आहे.
खुद्द पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या मतदारसंघात असा प्रकार समोर आला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत गुरुवारी त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यात मंत्री शिरसाट यांनी चौकशीचे आदेश दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ही चौकशी करेल, असेही पालकमंत्री शिरसाट यांनी निर्देशित केले.
स्थानिक आमदार, खासदार किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावरून कोट्यवधी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव सादर होतात. यामध्ये रस्ते दुरुस्ती, नवीन इमारतींच्या कामांचा समावेश असतो. बांधकाम विभागातील अभियंत्यांकडून त्या कामांच्या अंदाजपत्रकांची तांत्रिक तपासणी करून त्यास मंजुरी दिली जाते. पुढे जिल्हा नियोजन समितीकडून त्या कामांची निवड करून प्रशासकीय मंजुरी दिली जाते. त्यासाठी बांधकाम विभागाला निधी दिला जातो. नंतर निविदा काढून कार्यारंभआदेश दिले जातात.
आदेशाची तपासणी करणार समिती
बांधकाम विभागाकडून गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर कार्यारंभआदेश दिलेले आहेत. या सर्व कार्यारंभआदेशाची तपासणी आता मुख्य अभियंत्यांची समिती करेल, असेही जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सांगण्यात आले.
