Mayor unhappy with Commissioner's decision to shut down water and waste services
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी थेट नळजोडणी आणि कचरा संकलन सेवा बंद करण्याच्या महापालिका आयुक्तांच्या निर्णयावरून आता सत्ताधारी पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात मतभेद उफाळण्याची चिन्हे आहेत. या निर्णयाबाबत महापौर समीर राजूरकर यांनी गुरुवारी (दि. १५) उघडपणे नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याची आठवण करून दिली आहे. जनतेशी संबंधित अशा कठोर निर्णयांची परस्पर घोषणा करण्याऐवजी आधी पदाधिकाऱ्यांना पूर्वकल्पना देणे आवश्यक होते, अशा शब्दांत महापौरांनी प्रशासनाला सुनावले.
शहराच्या विकासकामांसाठी मालमत्ता कराची वसुली महत्त्वाची आहे. मात्र, थकबाकीदारांविरोधात थेट सेवा बंद करण्याची कारवाई करणे योग्य नसल्याची भूमिका गुरुवारी महापौर समीर राजूरकर यांनी मांडली. तसेच मालमत्ता कर भरण्याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी सध्या शहरात व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे.
या मोहिमेला नागरिक सकारात्मक प्रतिसाद देतील आणि शहराच्या विकासासाठी स्वतःहून मालमत्ता कर भरतील, असा विश्वासही राजूरकर यांनी व्यक्त केला. यापुढे अशा प्रकारचे सक्तीचे निर्णय घेण्यापूर्वी पदाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी, अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना दिल्या आहेत. दरम्यान, महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी मालमत्ता कराच्या थकबाकीदारांना तीन नोटिसा बजावूनही कर न भरणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचे बुधवारी (दि. १४) आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
त्यानुसार संबंधितांची नळजोडणी बंद करणे आणि कचरा संकलन सेवा खंडित करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली. मात्र, या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महापौर राजूरकर यांनी दुसऱ्याच दिवशी सावध भूमिका घेत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. कर वसुली महत्वाची असली, तरी नागरिकांशी संबंधित निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचा इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीचा प्रश्न आता केवळ थकबाकीदारांवरील कारवाईपुरता मर्यादित न राहता, महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयाचा मुद्दाही बनला आहे. कर वसुलीसाठी कठोर कारवाई करण्यावर प्रशासन ठाम राहते की नागरिकांमध्ये जनजागृती करून वसुली वाढविण्याच्या भूमिकेला प्राधान्य दिले जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
जनतेच्या नाराजीची सत्ताधाऱ्यांना चिंता
महापालिकेत यंदा प्रथमच भाजपचे ५७ नगरसेवक निवडून आले असून, महापौरांसह सभापतीपदांसारखी महत्त्वाची पदेही भाजपकडे आहेत. मात्र, सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर गुंठेवारी शुल्क कमी करण्याचा निर्णय वगळता अद्याप नागरिकांना दिलासा देणारा कोणताही मोठा लोकप्रिय निर्णय जाहीर झालेला नाही. अशा परिस्थितीत ऐन दिवाळीच्या तोंडावर नागरिकांचे पाणी बंद करणे आणि कचरा संकलन थांबविण्याची कारवाई झाल्यास जनतेमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता असून त्याचा राजकीय फटका सत्ताधारी पक्षाला बसू शकतो, अशी चिंता पदाधिकाऱ्यांना भेडसावत आहे.
