Massive recruitment of Sub-Inspectors in the state soon; Director General of Police Sadanand Date
प्रमोद अडसुळे
छत्रपती संभाजीनगर राज्य पोलिस दलातील सुमारे २३ हजार रिक्त पदांपैकी १५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र सध्या दलात पोलिस उपनिरीक्षकांची (फौजदार) पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखतानाच कार्यरत पोलिसांवरील अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी लवकरच फौजदारांची पदभरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी गुरुवारी (दि.६) दिली.
आयुक्तालयात शहर पोलिस दल आणि परिक्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. बैठकीला विशेष पोलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र, आयुक्त प्रवीण पवार, ग्रामीणचे अधीक्षक प्रकाश जाधव, बीडचे नवनीत कॉवत, जालनाचे तेगबीर सिंह संधू आणि धाराशिवच्या रितू खोखरसह सर्व उपायुक्त, स. आयुक्त व अधिकारी उपस्थित होते.
'बेसिक पोलिसिंग' अन् दोषसिद्धीवर भर
सर्व घटक प्रमुखांनी पीपीटीद्वारे आपापल्या दलाच्या कामगिरीचे सादरीकरण केले. प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या मजबूत व कमकुवत बाजू समजून घेत महासंचालकांनी 'बेसिक पोलिसिंग' च्या चौकटीत राहून कर्तव्य बजावण्याच्या सक्त सूचना दिल्या. गुन्ह्यांचा तपास, पुरावे संकलन आणि वेळेत दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करून दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यावर भर देण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तसेच अधिकाऱ्यांपासून अंमलदारांपर्यंत अचूक फायरिंगचे उपक्रम राबवणे, प्राणांतिक अपघात टाळण्यासाठी हेल्मेटचा वापर, प्रभावी सिग्नल यंत्रणा आणि स्वयंशिस्तीची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.
सायबर तपासासाठी ८५० कोटींचा निधी
वाढत्या डिजिटल फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी पोलिस दलात आयटी तज्ज्ञ, सायबर सुरक्षा सल्लागार आणि डिजिटल फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. तसेच कार्यरत पोलिसांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तपासाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. 'महासायबर' प्रकल्पांतर्गत राज्याला ८५० कोटींचा निधी मंजूर असून, त्यातून सर्व पोलिस ठाण्यांत सायबर प्रशिक्षित अधिकारी देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दाते म्हणाले.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू
लोकशाहीत प्रत्येकाला व्यक्त होण्याचा अधिकार असून, त्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. राज्यातील तरुणांची आंदोलने पोलिसांनी संवाद साधून अत्यंत संयमाने हाताळली आहेत. शासनाच्या वरिष्ठ स्तरावरील निर्णयानुसार आंदोलनावेळचे गुन्हे मागे घेण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावरही पोलिसांचे बारकाईने लक्ष असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, दिल्लीच्या एका आंदोलनापूर्वी अभिजीत दीपके यांनी त्यांच्या कुटुंबाविषयी चिंता व्यक्त करताच त्यांना पोलिस संरक्षण देण्यात आल्याचे महासंचालकांनी नमूद केले.
