छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडवून देणाऱ्या शालार्थ आयडी महाघोटाळ्याच्या तपासाने आता वेग घेतला आहे. प्रधान सचिवांच्या मार्गदर्शनाखालील विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) सखोल तपासणीत तब्बल ७४२ शाळांचा बोगस कारभार उघडकीस आला आहे. राजकीय नेते आणि माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट जावक (आउटवर्ड) क्रमांक आणि बोगस मंजुरी पत्रांचा वापर करून हा कोट्यवधींचा घोटाळा करण्यात आला आहे. यामुळे आता २०१६ ते २०१९ या काळात नियुक्त झालेल्या सुमारे दोन हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आले आहे.
एसआयटीने जिल्हा परिषदेतील संच मान्यता आणि शाळांच्या मान्यतेची कागदपत्रे तपासली असता, त्यात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. काही शाळांमध्ये प्रत्यक्षात एकही विद्यार्थी नसताना, इतर शाळांतील विद्यार्थी आपल्याच शाळेत असल्याचे भासवून बोगस तुकड्यांना मान्यता मिळवण्यात आली. या बनावट मंजुरीच्या आधारे शिक्षकांची भरती प्रक्रिया राबवली गेली आणि शासनाकडून वेतनाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटण्यात आला. एसआयटीने या सर्व बोगस कागदपत्रांवर थेट 'लाल शेरे' मारले आहेत.
सिल्लोडच्या 'त्या' माजी मंत्र्यांच्या ८० संस्थांचा समावेश
या महाघोटाळ्यात माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांसह अनेक बड्या राजकीय नेत्यांनी आपले हात धुवून घेतल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये सिल्लोड तालुक्यातील एका माजी मंत्र्याच्या तब्बल ८० शिक्षण संस्थांचाही समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जुने रेकॉर्ड गायब, चौकशीत दिली नवी बनावट कागदपत्रे
एसआयटीच्या पथकाने सलग चार दिवस छत्रपती संभाजीनगरात तळ ठोकून या प्रकरणाची झाडाझडती घेतली. यावेळी पथकाला ज्या प्रकरणांवर संशय आला, त्यांचे जुने रेकॉर्ड मागवण्यात आले. मात्र, संबंधितांनी जुने रेकॉर्ड न देता त्याऐवजी रातोरात नव्याने तयार केलेले बनावट रेकॉर्ड पथकासमोर सादर केले. या चलाखीमुळेच हा संपूर्ण घोटाळा उघडकीस आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत : १६ ते १८ सप्टेंबर
वेळ आणि ठिकाण : सकाळी १० ते सायंकाळी ५, महात्मा फुले प्राथमिक शाळा, पदमपुरा.
कोणती कागदपत्रे आवश्यक ? : २०१६ ते २०१९ या काळातील शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता आणि सेवा सातत्याचे मूळ अभिलेख (स्वाक्षरीसह विनाकारण सादर करण्याचे आदेश).
२ हजार शिक्षकांवर टांगती तलवार
१ ते २००, २०० ते ४०० आणि ४०१ ते ७४२ अशा टप्प्यांत शाळांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यामुळे २०१६ ते २०१९ या काळात नियुक्त झालेल्या सुमारे दोन हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या आता अडचणीत आल्या आहेत. कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणात आणखी मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तीन दिवसांत मागवले रेकॉर्ड
एसआयटीच्या या कारवाईनंतर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांनी मंगळवारी (दि. १५) कठोर पावले उचलली आहेत. त्यांनी संशयित ७४२ शाळांच्या अध्यक्ष, सचिव आणि मुख्याध्यापकांना तातडीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
