Marathwada Razakar
उमेश काळे
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे व अन्य मागण्यांसाठी अंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे 29 ऑगस्ट, 2023 रोजी मनोज जरांगे यांनी उपोषणास प्रारंभ केला होता. मागील दोन वर्षात सात वेळा केलेल्या उपोषाणानंतरही मागण्या दुर्लक्षितच रहात असल्याने जरांगे आपल्या हजारो समर्थकांसह 29 ऑगस्ट, 2025 रोजी मुंबईत धडकले. पाच दिवस उपोषण केल्यानंतर सरकार आणि त्यांच्यात वाटाघाटी झाल्या व उपोषण मागे घेण्यात आले. सर्वांनीच सुटकेचा नि: श्वास सोडला. पण राज्यकर्त्यांच्या मनात धडकी भरविणारे मराठवाड्यातील मंडळींनी केलेले हे काही पहिले आंदोलन नाही. मागील पन्नास वर्षात मराठवाड्यात अशी अनेक आंदोलने झाली की सरकारला आंदोलकांच्या आक्रमक पावित्र्यापुढे तडजोड करावी लागली. ही आंदोलने कधी शांततामय मार्गाने तर कधी शांततेचा मार्ग सोडून. संयम सुटला की, त्याची जागा कळत नकळत हिंसक मार्गाने घेतली, असे आतापर्यंत झालेल्या आंदालनावरून तरी दिसते. (Latest Sambhajinagar News)
तसा मराठवाडा प्रदेशाला संघर्ष हा नवा नाही. 1947 साली देश स्वतंत्र झालेला असताना मराठवाडा मात्र निझामाचा जुलमी वरवंटा सहन करीत होता. मराठवाडा, कर्नाटक, आंध्रचा काही भाग हा हैदराबाद येथील निझामाच्या अखत्यारित होता. हे संस्थान भारतात विलीन होण्यापासून रोखण्यासाठी शेवटचा निझाम मीर उस्मान अली खान याने कासीम रझवीच्या नेतृत्वाखाली एक अर्धसैनिक दल स्थापन केले. त्यालाच रझाकार असे म्हणत. रझाकारांनी निझाम राजवटीतील बहुसंख्य हिंदूंवर अत्याचार केले, ज्याची तुलना हिटलरच्या नाझी सैन्याशी केली जाते. रझाकार हे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या संघटनेशी संबंधित होते. या जुलमी राजवटीविरूद्ध स्टेट काँग्रेस व अन्य काही संघटना लढा देत होत्या. इंग्रज गेल्यानंतर संस्थांनांनी भारतात विलीन व्हावे, असा प्रस्ताव तेव्हाच्या सरकारने दिला होता. 562 पैकी 559 संस्थाने केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रयत्नांमुळे अवघ्या चाळीस दिवसात भारतात विलीन झाली. हैदराबाद, जुनागढ आणि काश्मीरचे संस्थान हटून बसले. त्यापैकी निझाम संस्थानवर लष्करी कारवाई करून हा भाग भारतात 17 सप्टेंबर, 1948 रोची विलिन झाला. लष्करी कारवाईप्रमाणेच संस्थानमधील जनतेची इच्छाशक्ती त्यासाठी महत्त्वाची ठरली.
निझाम राजवटीत तत्कालिन मराठवाड्यातील पाच जिल्हे होते. या जिल्ह्यांची भाषा मराठी होती, त्यावरून या भागाला नाव पडले ते मराठवाडा. स्वातंत्र्यांनंरच्या मुंबई स्टेट मध्ये मुंबई, महाराष्ट्र आणि गुजराथचा काही भाग होता तर मुक्त झालेला प्रदेश हैदराबाद स्टेटमध्येच राहिला. त्याचवेळी भाषिक राज्यांची मागणी पुढे आल्यानंतर 28 सप्टेंबर, 1953 रोजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या साक्षीने नागपूर करार झाला. या करारानुसार मराठवाडा, विदर्भ, उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यात एक करार झाला. हे भाग महाराष्ट्रात आल्यानंतर समान विकास, समान आर्थिक संधी, नोकरशाहीत स्थान अशा काही बाबींवर एकमत झाले वे हे दोन्ही प्रदेेेश बिनदिक्कतपणे महाराष्ट्राचा घटक बनले. 1960 साली संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. परंतु विकासाला फार गती मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे दिलेल्या आश्वासनाला पाने पुसली अशी भावना मराठवाडा, विदर्भ वासियांत मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली. नागपुरात विधानसभेचे एक अधिवेशन दरवर्षी घेतले जाईल, हे आश्वासन जरी सरकारने पाळले तरी त्यातून फारसे काही निष्पन्न होत नव्हते. देेशावर झालेली पाकिस्तान, चीनची आक्रमणे, बदलते राजकारण, अंतर्गत समस्या यामुळे 1960 ते 1970 या वीस वर्षात प्रदेश मागासच राहिला, असे लोकांना वाटू लागले. हा असंतोष हळूहळू बाहेर पडू लागला आणि कालांतराने मराठवाड्याचे एक मोठे विकास आंदोलन उभे राहिले.. ते साल होते 1974.
1974 ला झालेल्या विकास आंदोलनाची केेंद्र आणि राज्य सरकारला दखल घ्यावी लागली. पण या आंदोलनाचा वणवा थांबल्यानंतरही वैधानिक विकास मंडळ, रेल्वे रूंदीकरण, विद्यापीठ नामांतर, जिल्हानिर्मिती, शेतीमालाला योग्य भाव व झोनबंदी उठवावी अशा अनेक मागण्यांसाठी गेल्या 40 वर्षात उपोषण, मोर्चे, निदर्शने, आक्रमक आंदोलनातून सरकारचे लक्ष विविध संघटना, राजकीय पक्ष आपल्याकडे वेधतच राहिल्या. मराठवाड्याला नेहमी आंदोलने करावीच लागली. नियमित पाणी मिळावे म्हणून विभागातील प्रत्येक मोठ्या गावात अनेक आंदोलने नक्की झाली असावीत.
याबाबत मराठवाड्याच्या विकास प्रश्नांचे अभ्यासक सारंग टाकळकर म्हणाले, की इथला इतिहासच संघर्षाचा आहे. प्रतिकूल निसर्ग, प्रतिकूल राजसत्ता दोन्हीमुळे संघर्षाशिवाय काही पदरात पडत नाही ही मानसिकता रुजली असं म्हणायला वाव आहे. उशिरा मिळालेले स्वातंत्र्य, इंग्रज राजवटीच्या तुलनेत निझाम राज्यात पायाभूत सुविधांची कमतरता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात बिनशर्त सामील झालेला हा प्रदेश. आधीपासून काहीसा संपन्न उर्वरित महाराष्ट्र आणि स्वातंत्र्यानंतर तिथले सक्षम होत गेलेले राजकारण. यामध्ये मराठवाडा मागे राहिला परिणामी या प्रदेशाला हक्काच्या सुविधा , अपेक्षित विकास यासाठी सातत्याने संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागणे साहजिक होते, राजकीय स्तरावर सर्व पक्षांकडून मिळत गेलेली दुय्यम वागणूक आणि सत्ता विकासाचे राजकारण करू शकते हे नक्की असल्याने उर्वरित महाराष्ट्र विकसित होत गेला.निजामी राजवटीतील पिळवणूक, नंतरच्या राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष यामुळे मराठवाड्याला हक्काचे मिळणे दुरापास्त झाले.
जेव्हा हक्क डावलला जातो, अन्यायाची भावना बळावते तेव्हाच हे घडते. महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर अपेक्षित काही पदरात पडले नाही आणि समिलीकरणानंतर तब्बल दशकापेक्षाही जास्त काळ प्रतिक्षेनंतर आंदोलनांची मालिका सुरू झाली. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शंकरराव चव्हाण, डॉ. रफीक झकेरिया यांच्या पश्चात एकही विकासदृष्टीने भक्कम नेतृत्त्व या प्रदेशाला लाभले नाही, असे मत त्यांनी नोंदविले.
संतांची भूमी म्हणून मराठवाडा ओळखला जातो. पण अलिकडच्या काळात होत असलेल्या सातत्यपूर्ण आंदोलनामुळे आंदोलनाची भूमी अशी वेगळी ओळख या प्रदेशाची झाली. 1972, 1974 या दोन मोठ्या आंदोलनाची नोंद घेतल्याशिवाय आंदोलनाचा इतिहास पूर्णच होत नाही. कारण या आंदोलनातून विकासाच्या दिशेने पावले पडण्यास सुरवात झाली, नवीन नेतेमंडळींचा उदय झाला, परंतु 72 पूर्वी आता मराठा समाज जसा मुंबईत एकवटला होता, तसाच या भागातील शेतकरी थेट बैलगाडी मोर्चाने मुंबईत पोहचला होता. ती तारीख होती 13 मार्च, 1966
