Independence Day Marathwada history:
छत्रपती संभाजीनगर : १५ ऑगस्ट १९४७ ला देशाला स्वातंत्र्य मिळाले खरे, परंतु तेव्हा मराठवाड्याचा भूभाग हा निजामाच्या राजवटीत होता. निजामाने भारतात विलीन होण्यास नकार दिल्यामुळे भारताने लष्करी कारवाईचा बडगा उगारला. या कारवाईत पराभव झाल्यानंतर निजाम शरण आला आणि भारतात विलिन होण्यास तयार झाला. ही तारीख होती १७ सप्टेंबर १९४८.
१५ ऑगस्ट हा दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून मराठवाड्यातही सर्वत्र साजरा होतो. त्याचप्रमाणे १७ सप्टेंबर यादिवशी हैदराबाद मुक्तीसंग्राम दिनी ध्वजवंदन व अन्य कार्यक्रम होतात. दोन वेळा ध्वजवंदनामागील कारणे ही मराठवाड्याचा भूभाग निजामाच्या तावडीत असणे, भारतात विलिनीकरणास त्याने दिलेला नकार आणि त्यानंतर झालेल्या लष्करी कारवाईत आहेत.
इंग्रजांची राजवट असताना देशात एकूण ५६५ संस्थाने होती. या संस्थानांच्या विलिनीकरणाची जबाबदारी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यावर सोपविण्यात आली. हैदराबाद, जुनागढ आणि काश्मीर ही तीन संस्थाने भारतात येण्यास तयार नव्हती. त्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही या तीन संस्थानातील लोक पारतंत्र्यातच होते, जुनागढात संस्थानिक मुस्लिम आणि प्रजा हिंदू होती. तेथे जनमत आणि राजा पळून गेल्यामुळे जुनागढ भारतात सामील झाले. काश्मीरचा राजा महाराजा हरिसिंग यांना आपले राज्य स्वतंत्र असावे, असे वाटत होते. तेव्हा पाकिस्तानी लष्कराने केलेल्या हल्ल्यामुळे त्यांना भारतात विलिन होण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. हैदराबादचा निजाम मीर उस्मान अली याची इच्छा स्वतंत्र राहणे अथवा पाकिस्तानात जाणे अशी होती. सरदार पटेलांना हा प्रस्ताव मान्य नसल्याने त्यांनी लष्करी कारवाईचा निर्णय घेतला.
भारत १५ ऑगस्टला पारतंत्र्यातून मुक्त होणार हे जाहीर झाल्यानंतर निजामाने फतवा जारी करून कोणीही तिरंगा फडकवू नसे, तसे केल्यास शिक्षा ठोठावली जाईल असे बजावले. निजामाच्या सोबतीला असणार्या रझाकारांनी (खासगी सेना) हिंदू जनतेवर दबाव आणण्यास सुरवात केली. तथापि संस्थानात १९३८ पासूनच निजामाविरोधात स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली लढा सुरू झाला होता. स्वामीजींनी मात्र नागरिकांनी तिरंगा झेंडे फडकावून जल्लोष साजरा करण्याचे आवाहन केले.
ज्येष्ठ संपादक अनंत भालेराव यांनी 'हैदराबादचा स्वातंत्र्यसंग्राम आणि मराठवाडा' हे पुस्तक लिहिले आहे. त्यात परभणीचे उदाहरण दिले आहे. परभणीच्या पोस्ट कार्यालयावर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी तिरंगा लावला होता. इत्तेहाद मुसलमीन आणि रझाकारांच्या नेतृत्वात हजारो जण पोस्ट ऑफिसवर चालून गेले. त्यांनी तिरंगा काढून टाकला आणि त्या जागी निजामाचा झेंडा लावला. धाराशिव जिल्ह्यातील मुरूम येथे झेंड्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. गुलबर्गा येथे मुंबई-मद्रास एक्सप्रेस तिरंग्यांनी सजविण्यात आली होती. रझाकारांनी एक्सप्रेस थांबवून झेंडे उतरविले आणि त्याच्या चिंध्या केल्या. स्वामी रामानंद तीर्थ आणि त्यांच्या सहकार्यांनी रझाकारांना झुगारून तिरंगा फडकविला. त्यांना पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयाने त्यांनी तीन वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली. स्वामीजींची रवानगी चंचलगुंडा कारागृहात करण्यात आली. अर्थात ११ महिन्यानंतर हैदराबाद संस्थान संपुष्टात आल्याने त्यांनी पूर्ण शिक्षा भोगली नाही.
निजाम सहजासहजी भारतात येणार नाही, हे चित्र स्पष्ट झाले. तेव्हा भारत सरकारने हैदराबाद संस्थान ताब्यात घेण्यासाठी लष्करी कारवाईचा निर्णय घेतला. त्यास 'ऑपरेशन पोलो' हे विशेष नाव देण्यात आले. त्या काळात हैदराबादेत १७ पोलोची मैदाने होती. मेजर जनरल जे.एन. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली १३ सप्टेंबरला सुरू झालेली कारवाई १७ तारखेला संपली. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी सायंकाळी पाच वाजता निजामाचे मुख्य सेनापती मेजर जनरल अल इद्रूस यांनी भारतीय सैन्यापुढे शरणागती पत्करली. १८ तारखेला मेजर चौधरी यांनी हैदराबादचे लष्करी गव्हर्नर म्हणून ताबा घेतला आणि हैदराबाद संस्थान अखेर भारतात विलीन झाले. मराठवाडा व अन्य प्रदेश अशा प्रकारे भारतात आले.
