Marathwada is thirsty due to political apathy
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा मराठवाड्यातील ७० टक्के क्षेत्र अवर्षण प्रवण असून, सिंचन आयोगानुसार या भागात तब्बल २६० टीएमसी पाण्याची तूट निर्माण झालेली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी समन्यायी पाणी वाटप होणे आणि त्यासाठी ठोस उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे मराठवाडा अनेक वर्षांपासून तहानलेलाच असून, दिवसेंदिवसही परिस्थिती गंभीर होत असल्याची चिंता तज्ज्ञांनी सोमवारी (दि. १५) व्यक्त केली.
मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानच्या वतीने चिकलठाणा येथील मसिआ कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेला अध्यक्ष डॉ. शंकरराव नागरे, उपाध्यक्ष अनिल पाटील, सचिव रमाकांत पुलकुंडवार, कोषाध्यक्ष के. एम. वडगावकर, सदस्य सर्जेराव वाघ, अरुण घाटे, डॉ. राजाराम दमगीर तसेच मसिआचे उपाध्यक्ष राहुल मोगले व मनीष अग्रवाल, सचिव सचिन गायके, प्रसिद्धी प्रमुख राजेंद्र चौधरी, कार्यकारिणी सदस्य सुरेश खिल्लारे आदी उपस्थित होते.
सुरुवातीला डॉ. शंकरराव नागरे यांनी पीपीपीव्दारे मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नाची गंभीरता मांडताना आतापर्यंत शासनाने वेळोवेळी दिलेले आश्वासने आणि त्यानूसार सुरु असलेल्या प्रकल्पाच्या स्थितीची माहिती दिली. त्वरीत तोडगा न काढल्यास १५ वर्षानंतर वाईट परिस्थिती दिसेल, अशी चिंताही व्यक्त केली. तसेच मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी उद्या मुख्यमंत्री शहरात येणार असल्याने त्यांन प्रत्यक्ष भेटून पाणीप्रश्नासंबंधी निवेदन देण्याचा प्रयत्न असेल, असेही त्यांन नमूद केले.
संपूर्ण मराठवाड्याची पाणी तूट दूर तिन्ही खोऱ्यातून पाणी देण्याचे निर्णय, घोषणाही झाल्या आहेत. परंतु किती पाणी मिळणार, कधी मिळणार? की मराठवाड्याच्या नावाखाली दुसरीकडेच पाणी मुरणार? असे अनेक प्रश्न, शंका, विचार लोकांच्या मनात घोळत आहेत. त्यामुळे मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी एकत्र येऊन लढा देण्याची आवश्यकता आहे. परंतु राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याची खंतही खंतही अभ्यासकांनी व्यक्त केली.
