छत्रपती संभाजीनगर : दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या मराठवाड्याला वरील नाशिक-नगर मधील प्रकल्‍पातून हक्काचे आठ टीएमसी पाणी सोडण्यास जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नकार दिला आहे. ‘आता आठ टीएमसी पाणी देण्याचा प्रश्नच नाही,’ अशी भूमिका त्यांनी शनिवारी (दि. ३१) मांडली.
सद्यस्‍थितीत जायकवाडीत असलेला पुरेसा साठा आणि दुष्काळामुळे ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी साठा राखून ठेवण्याचे कारण त्यांनी पुढे केले आहे. विखे पाटील यांच्‍या या भुमीकेमुळे मराठवाडा विरूद्ध नगर-नाशिक पाणी वाद पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही भूमिका स्पष्ट केली. २०२४ मध्ये एमडब्ल्यूआरआरए निकषांनुसार मराठवाड्याला पाणी सोडण्यात आले होते. त्यावेळच्या तुलनेत सध्याची परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचेही त्यांनी सांगत, आता आठ टीएमसी पाणी देणे शक्य नाही असे ते म्हणाले.
तसेच धरणांमधील पाणीसाठा मर्यादित असल्याने रब्बी आणि उन्हाळी आवर्तनांवरही परिणाम होणार आहे. यापूर्वी ज्या धरणांमधून रब्बी हंगामात तीन आवर्तने दिली जात होती, तेथे यंदा एकच आवर्तन द्यावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतीच्या पाण्याचे गणितही बिघडण्याची शक्यता आहे.
समन्यायी पाणीवाटपाचा निकष काय ?
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २००५ च्या कायद्यानुसार गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप केले जाते. दरवर्षी १५ ऑक्टोबरला धरणांतील पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन जायकवाडीतील पाण्याची तूट निश्चित केली जाते. जायकवाडीत आवश्यक साठा नसताना वरच्या धरणांत पुरेसे पाणी असल्यास नाशिक-अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील धरणांतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे लागते.
यामागे मराठवाड्याला पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी हक्काचे पाणी मिळावे, हा उद्देश आहे. मात्र, आठ टीएमसी हा कायमस्वरूपी निश्चित आकडा नसून उपलब्धता व तुटीनुसार पाणी सोडण्याचे प्रमाण ठरते. एकीकडे दुष्काळाचे कारण देत मराठवाड्यात शेतीसाठी आवर्तने बंद करण्यात आली आहे तर दुसरीकडे नगर-नाशिक जिल्‍ह्यात शेतीसाठी बिनधास्‍त प्रकल्‍पांमधून पाण्याचा वापर कसा काय सुरू आहे? असा आरोप मराठवाड्यातील शेतकरी करत आहेत.
दोन नोव्हेंबरला कालवा समितीची बैठक!
सर्व धरणांतील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीची मान्यता आवश्यक आहे. यासाठी दोन नोव्हेंबरला समितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत पाणीवाटप आणि आवर्तनांबाबत निर्णय होणार आहे.
नांदूर-मधमेश्वरच्या पाण्यासाठी निर्णय घेणार!
नांदूर-मधमेश्वर कालव्याच्या पाण्यासाठी वैजापूरच्या शेतकऱ्यांनी शनिवारी समृद्धी महामार्गावर केलेल्या आंदोलनाबाबत विखे म्हणाले, आंदोलकांना अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन दिले आहे. दोन नोव्हेंबरला होणाऱ्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पाणी आवर्तनांचे नियोजन जाहीर करण्यात येईल. कालव्यातून पाणी नेण्यासाठी पोलिस संरक्षण देण्याची मागणीही मान्य केली आहे. नियोजन जाहीर होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
दरम्यान जायकवाडी धरणात सध्या ८० टक्के पाणीसाठा असल्याने समन्यायी पाणीवाटपाच्या निकषानुसार पाणी सोडण्याची आवश्यकता नसल्याचे मंत्री विखे यांनी स्पष्ट केले.