छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाच्या शाश्वत आरक्षणासह विविध मागण्यांबाबत सरकारने येत्या दोन ते तीन दिवसांत जीआर काढला नाही, तर अँजिओप्लास्टीनंतर सुरू असलेली माझी नियमित औषधे बंद करण्यासोबतच पाणी पिणेही बंद करणार असल्याचा इशारा ज्येष्ठ अभ्यासक उपोषणकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी मंगळवारी माध्यामांशी बोलताना सरकारला दिला.
विभागीय आयुक्तालयासमोर सुरू असलेल्या उपोषणाच्या दहाव्या दिवशी, मंगळवारी (दि. १८) दाते पाटील यांच्या समर्थनार्थ सर्वधर्मीय शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तालयावर धडक दिली. उपोषणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे आरोप करत प्रशासानाला चांगलेच धारेवर धरले.
दरम्यान दाते पाटील म्हणाले, मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये कारण नसताना निर्माण झालेली तेढ कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण वगळता ओबीसी वर्गाला मिळणाऱ्या सर्व सवलती द्याव्यात, हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्राबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, एसईबीसीला ओबीसीप्रमाणे सुविधा द्याव्यात, मराठा आरक्षण आंदोलनातील गुन्हे मागे घ्यावेत, सारथी संस्थेला पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला दहा हजार कोटी रुपये द्यावेत, प्रलंबित उमेदवारांना तातडीने नियुक्त्या द्याव्यात तसेच कायगाव येथे मराठा हुतात्मा स्मारक उभारावे. अन्यथा माझे उपोषण सुरूच राहिल असा इशारा सरकारला दिला.
यावेळी शिष्टमंडळात प्रा. ऋषिकेश कांबळे, मौलाना अब्दुल वाहेद ख्रिश्चन कृती समितीचे महाराष्ट्र निमंत्रक विजय निकाळजे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अॅड. सय्यद अक्रम, राजेश मुंढे, शेख रुउफ, अॅड. संदीप ढवळे, पांडुरंग तांगडे, मोर्चाचे प्रा. माणिकराव शिंदे, डॉ. शिवानंद भानुसे, बापुसाहेब शिरसाठ, सुनील कोटकर, योगेश शेळके, मातंग विचारमंचचे रामभाऊ लोखंडे, मनोहर लोंढे, संदीप पाटील, निखील काकडे, यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाचे पदाधिकारी आक्रमक
दरम्यान, सर्वधर्मीय शिष्टमंडळाला आयुक्तालयात प्रवेश करण्यापासून पोलिसांनी रोखल्याने काँग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी आक्रमक झाले. प्रशासनाची दंडेलशाही चालणार नाही. दाते पाटील यांच्या मागण्या रास्त असून ते आदरणीय आहेत, असे म्हणत पदाधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या विरोधानंतरही कार्यालयात प्रवेश केला. यानंतर विभागीय उपायुक्त मंजुषा मिसकर यांची भेट घेऊन मागण्यांना पाठिंबा देणारे निवेदन देण्यात आले. सर्व मागण्या शासनस्तरावर पाठविण्यात आल्या असून, विभागीय स्तरावरील मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याचे आश्वासन मिसकर यांनी दिले.
