निवडणुका टप्प्याटप्प्याने होणार : साधनांच्या कमतरेमुळे आयोगाला एकाचवेळी सर्वांच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही.
पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका होतील
राज्य निवडणूक आयोग बैठक : सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आयोगाकडून मुदतवाढ मागण्यासाठी अंतरिम अर्ज दाखल करणार
General elections to about 630 local bodies are pending in the state.
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात सुमारे 630 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका प्रलंबित आहेत. साधनांच्या कमतरेमुळे आयोगाला एकाचवेळी सर्वांच्या निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने होणार आहेत. त्यात पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका होतील, असे संकेत राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने मंगळवारी (दि.29) छत्रपती संभाजीनगरात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत देण्यात आले.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी (दि.29) विभागीय आयुक्त कार्यालयात मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, विभागाचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्यासह सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2025 मध्ये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याबाबत निकाल दिला, मात्र साधनांच्या कमतरतेमुळे राज्य निवडणूक आयोगाला तयारी करण्यासाठी जास्तीचा कालावधी लागणार आहे. त्यासाठी सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आयोगाकडून मुदतवाढ मागण्यासाठी अंतरिम अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याचेही निवडणूक आयुक्तांनी बैठकीत सांगितले.
महापालिका 29
जिल्हा परिषदा 32
नगर परिषदा 248
नगरपंचायती 42
पंचायत समिती 289
राज्यात मागील पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. आधी कोरोना महामारी आणि नंतर प्रभाग रचना, ओबीसी आरक्षण आदी मुद्द्यांमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. याबाबत आयुक्तांनी विभागातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येतील. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आधी घेतल्या जातील. त्यानंतर महापालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका घेण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्तांनी या बैठकीत नमूद केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात सर्व स्तरातील 630 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. पाच वर्षांपासून निवडणुका न झाल्याने इच्छुकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ईव्हीएमही जास्त लागणार आहेत. सध्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे पुरेशा ईव्हीएम मशीन्स नाहीत. त्यामुळे मध्यप्रदेश सरकारकडून 25 हजार कंट्रोल युनीट आणि 75 हजार बॅलेट युनीट उसनवारीवर मागविण्यात येणार आहेत. याशिवाय आयोगाने 50 हजार कंट्रोल युनीट आणि 1 लाख बॅलेट युनीट खरेदीची ऑर्डर नव्याने दिली आहे. अनेक जागा रिक्त आहेत. कर्मचारी-अधिकारी संख्या कमी आहे. परभणी, हिंगोलीसह सर्वच ठिकाणी संख्या कमी आहे. रिटर्निंग ऑफिसर कमी आहेत. तेथे मनपा, जि.प. तील अधिकाऱ्यांसह इतर विभागातील अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाईल, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
